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Post Office की इन सेविंग्स स्कीम में मिलता है अच्छा फायदा, टैक्स में भी मिलती है छूट
| Published : Mar 24 2021, 03:35 PM IST
Post Office की इन सेविंग्स स्कीम में मिलता है अच्छा फायदा, टैक्स में भी मिलती है छूट
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पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Monthly Income Scheme) बचत का एक बेहतर ऑप्शन है। मंथली इनकम स्कीम में 6.6 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। ब्याज की रकम हर माह बचत खाते में जुड़ती रहती है। मंथली इनकम स्कीम (MIS) का मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। इसे आगे भी 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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इस स्कीम में मेच्योरिटी के बाद हर महीने अकाउंट में पैसा आता है। नियमित आय के लिहाज से यह सबसे अच्छी स्कीम है। इस अकाउंट में अधिकतम 4.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इसमें जॉइंट अकाउंट खोलने की भी सुविधा है। जॉइंट अकाउंट खुलवाने पर जमा राशि की लिमिट 9 लाख रुपए तक की है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (Post Office Senior Citizen Savings Scheme) स्कीम में 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। इस पर मिलने वाला ब्याज हर 3 महीने पर अकांउट में क्रेडिट किया जाता है। इस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट की सुविधा भी मिलती है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Saving Certificate) फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तरह ही होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की तरह इस स्कीम में भी ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस स्कीम में 6.8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है। इस पर ब्याज स्कीम के मैच्योरिटी पर मिलती है। इस स्कीम में भी जमा राशि पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट योजना की मेच्योरिटी 5 साल की है। इस योजना में न्यूनतम 200 रुपए से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। इस योजना में पहले 3 साल के लिए 5.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। वहीं, पांचवें साल में इस पर 6.7 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। इस पर ब्याज साल के अंत में दिया जाता है। इस योजना पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में किसान विकास पत्र (KVP) आम लोगों में काफी लोकप्रिय है। इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। इसकी शुरुआत 1000 रुपए से होती है। इसे बॉन्ड की तरह प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया जाता है। इस पर सरकार की ओर से तय ब्याज मिलता है। सरकार हर 3 महीने के लिए ब्याज दर तय करती है। फिलहाल इस पर 6.9 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। (फाइल फोटो)