रांची में सीएम सोरेन का बड़ा कार्यक्रम: 11 हजार बेरोजगारों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कई घोषणाओं के बारे में बताया

रांची. झारखंड की राजधानी रांची में निजी क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन मोहराबादी मैदान में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 हजार 406 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इस भव्य समारोह में लोगों का हुजूम जुटा था। कार्यक्रम में सांसद महुआ माजी, विजय हांसदा, कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नेहा शिल्पी तिर्की, उद्योग सचिव जीतेंद्र सिंह समेत कई गणमान्य शामिल हुए। 

21 सेक्टर में मिला रोजगार, झारखंड के स्किल को अब निजी कंपनियां दे रही महत्व 
श्रम नियोजन सचिव प्रवीण टोप्पो ने सभी कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 21 सेक्टरों में झारखंड के छात्र-छात्राओं को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है। 11 हजार से अधिक युवक-युवतियों को ऑफर लेटर दिया जा रहा है। एक निजी क्षेत्र के तहत स्थानीय नियोजन नीति की घोषणा होगी। अभी तक यहां तक 2022-23 में उद्योगों, इंटरप्राइजेज में रोजगार उपलब्ध कराये हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। स्थानीय लोगों के जरिये कंपनियों को 75 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा। सरकार की तरफ से अपारेल सेक्टर में 5332, हेल्थकेयर में 1041, मैनेजमेंट एंड इंटप्रेन्यूर में 1100, कंस्ट्रक्शन में 672, टेलीकाम और अन्य सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। झारखंड के स्किल को अब निजी कंपनियां महत्व दे रही हैं। 

राज्य के होनहारों को मिलेगा अवसर
सीएम हेमंत सोरेन बोले- राज्य के होनहार नौजवानों को इस राज्य में कार्यरत निजी क्षेत्रों में सरकार के प्रयास से रोजगार उपलब्ध कराया है। ये कंपनियां झारखंड के बाहर भी हैं। रोजगार मेले के माध्यम से बेरोजगारों को अच्छी सैलरी की नौरी मिली। आज के बाद आपके पास कई और विकल्प भी मिलेंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक शुरुआत हुई है। यह जीवन में अच्छे अवसर पाने का दरवाजा खुला है। हमारा यह प्रयास है कि राज्य के नौजवान जिनके पास हुनर की कोई कमी नहीं है, उनके नौकरी के माध्यम से चाहे स्वरोजगार तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से उनकी आमदनी कैसे बढ़े यह प्रयास किये जा रहे हैं। 

जेपीएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी फ्री में कराएगी सरकार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा- राज्य सरकार जेपीएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी का सारा खर्च उठायेगी। शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए मॉडल स्कूल खोले जायेंगे। कोरोना काल में झारखंड में विकास कार्य तेजी से नहीं हुए, अब हमलोगों ने चलना शुरू किया है। यह कारवां चलेगा। इसे रूकने नहीं देंगे। ग्रामीण आधारभुत संरचना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है, तभी राज्य का विकास होगा। 

रिकॉर्ड 2500 दिनों में सातवीं से दसवीं जेपीएससी की परीक्षा करवाई
मुख्यमंत्री ने कहा- सातवीं से लेकर 10वीं जेपीएससी का मामला 20 साल से लटका था। हमने रिकार्ड 250 दिनों में सातवीं से दसवीं जेपीएससी की परीक्षा ली। राज्य के विकास को लेकर कई योजनाएं शुरू की। खनिज संपदा से भरपुर होने पर भी हम गरीब हैं। 20 साल तक जिन सरकारों ने इस राज्य को चलाया, उन्होंने न नियुक्ति नियमावली बनायी, न विकास की परिकल्पना की। राज्य के गर्त में डाल दिया। हमने जेपीएससी नियुक्ति नियमावली बनायी। चार गुणा अधिक अभ्यर्थियों का सेलेक्शन किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू कर ली है। 

करोड़ों खर्च कर मजदूरों को दूसरे देशों से वापस लाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा गया है। यहां बेरोजगारी, किसान, गरीबी की लंबी फेहरिस्त है। कोरोना काल में हमने कई मजदूरों को हवाई जहाज से झारखंड लाया। कई राज्यों में फंसे मजदूरी करने गये झारखंडियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। हमारे मजदूरों के साथ दूसरी जगह बुरा बर्ताव किया जाता रहा है। यूक्रेन, मालदीव तथा अन्य जगहों से अपने लोगों को यहां लाया। करोड़ों रुपये खर्च कर मजदूरों और छात्रों को वापस लाने का काम किया। 

100 यूनिट बिजली फ्री में देगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा- कई महिलाएं और पुरुष जो गरीबी हालत में जीवन बसर कर रहे हैं, उन्हें साल में दो बार 10 रुपये में धोती-साड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। मनरेगा मजदूरों की एक मानव दिवस की मजदूरी भी बढ़ायी। पुरानी पेंशन लागू करने का भी निर्णय लिया है। गरीबों के बीच हमलोगों ने बिजली की 100 यूनिट फ्री देने की घोषणा को पूरा किया। सरकार के पूरे पैसे से 60 आदिवासी बच्चे उच्च शिक्षा विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रही है। आनेवाले दिनों में इसका और विस्तार किया जा रहा है। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी किजिए, सरकार खर्च उठायेगी। 

मनरेगा मजदूरी को बढ़ाने का काम किया
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगिर आलम ने कहा कि लगातार 2020-21 से हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। यहां के लोगों की चाहत के अनुरूप हमलोग काम कर रहे हैं। 237 रुपये हम मनरेगा मजदूरों का भुगतान कर रहे हैं। पहले यह 225 रुपये था। अब 27 रुपये हम अपने कोटे से दे रहे हैं। सरकार ने गरीब, लाचार, पढ़े-लिखे युवक-युवतियों के लिए काफी काम कर रही है। लोगों का विश्वास सरकार पर बनी रहे यही कामना करते हैं।