पीएम की कौन सी बात किसानों को लगी बुरी, कहा- अब साबित हो गया कि सरकार हमारी मांग पर गंभीर नहीं है

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बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के पक्ष में बया दिया और यह स्पष्ट किया कि इन कानूनों के तहत नई प्रणाली अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है। पीएम ने कहा था, किसानों का आंदोलन तेज है लेकिन आंदोलनजीवियों और आंदोलनकारियों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।

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90 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, हम 21 वीं सदी की कृषि के साथ 18 वीं सदी की मानसिकता से नहीं निपट सकते। अपने 90 मिनट के भाषण के दौरान, जिनमें से अधिकांश किसानों के मुद्दों पर था, पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है। अगर कोई कमियां हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा। 

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देश भर में किसान महापंचायतों की योजना है 
देश भर में किसान कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायतें कर रहे हैं। गुरुवार को पंजाब के जगराओं में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के साथ  अन्य नागरिक बड़ी संख्या में आए। सिंधू बॉर्डर पर भी किसानों ने एक पंचायत थी। 

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टिकरी बॉर्डर पर सीसीटीवी लगवाने का विरोध
किसान नेताओं ने टिकरी बॉर्डर पर सीसीटीवी लगाने के हरियाणा सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में देश भर में और अधिक किसान महापंचायतों की योजना बनाई गई है। किसानों ने कहा कि यह तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाता और एमएसपी मुद्दा हल नहीं हो जाता। 

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देश में कहां-कहां होनी है किसानों की पंचायत?
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महापंचायत आयोजन की जाएगी, जिसके बाद 13 फरवरी को हरियाणा के बहादुरगढ़ बाईपास, 18 फरवरी को राजस्थान के श्रीगंगानगर, 19 फरवरी को राजस्थान के हनुमानगढ़ और 23 फरवरी को राजस्थान के सिलकर में महापंचायत होगी।