हरियाणा बजट सत्र शुरू: 8 मार्च को लेखा-जोखा, किसानों को लेकर खट्टर सरकार के सामने होंगे ये चैलेंज, जानिए सबकुछ

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र (Haryana Budget 2022) की शुरुआत आज से हो गई है। 22 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) 8 मार्च को 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। यह सीएम खट्टर का तीसरा बजट होगा। इस बार बजट डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंचने की संभावना है। कहा जा रहा है कि हरियाणा का इस बार का बजट गरीबों पर फोकस हो सकता है तो किसान मुद्दों पर खट्टर सरकार के सामने कई चैलेंज भी होंगे। जिस पर विपक्ष से टकराव की स्थिति भी बन सकती है। इसके साथ ही सरकार अनियमित कॉलोनियों को नियमित कर सकती है। 

किसान मुद्दे पर विपक्ष का कटघरा तैयार
बजट सत्र में तीन कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों पर दर्ज समस्त मुकदमे अभी तक वापस नहीं होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और इनेलो विधायक सरकार को कठघरे में खड़ा करेंगे। जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव का विरोध भी किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों की प्राकृतिक आपदा से बर्बाद फसल का मुआवजा मिलने में देरी का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसानों पर दर्ज आधे से ज्यादा मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं और पेचीदा मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये मुद्दे खट्टर सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं।

ये मुद्दे भी रहेंगे हावी 
बजट सत्र के दौरान बुढ़ापा पेंशन काटने पर भी बवाल मच सकता है। कांग्रेस (Congress) ने हजारों लोगों की बुढ़ापा पेंशन बंद होने, उन्हें समय से भुगतान नहीं किए जाने, कानून व्यवस्था की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती हालत, शिक्षकों की कमी, नौकरियों में कथित भ्रष्टाचार, रोजगार गारंटी कानून में डोमिसाइल की अवधि 15 साल के बजाय पांच साल करने समेत करीब दो दर्जन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। 

बजट में राहत की उम्मीद
इस बजट से लोगों को काफी राहत की उम्मीद हैं। खासकर व्यापारी वर्ग को। यह वर्ग सरकार से एक ओर जहां विशेष राहत पैकेज की उम्मीद कर रहा है तो वहीं जीएसटी के नियमों में सरलीकरण की भी मांग है। फल-सब्जियों का मार्केट फीस से मुक्त करने की मांग है। इसके साथ ही अनियमित कॉलोनियों के लोगों को सरकार तोहफा दे सकती है। सरकार इनको नियमित कर सकती है। इस बार बजट में करीब 1250 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के साथ ही बड़े गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा प्रदेश सरकार कर सकती है।

बजट सत्र का शेड्यूल
बजट सत्र की शुरुआत में दो मार्च यानी आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण। तीन और चार मार्च को बजट सत्र पर चर्चा होगी और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। छह और सात मार्च को शनिवार और रविवार की छुट्टी है। ऐसे में 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा। बजट पेश करने के बाद इस बार हरियाणा सरकार संसद की तर्ज पर रिसेस की शुरुआत करेगी। 9 से 11 मार्च तक रिसैस रहेगा। 12 मार्च को शनिवार और 13 को रविवार की छुट्टी रहेगी। 14 मार्च को बजट पर चर्चा के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 21 मार्च को मुख्यमंत्री विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देंगे और इसी दिन बजट पास किया जाएगा।

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