सार

झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबर ही है, खासकर शिक्षक की तैयार कर रहे युवाओं के लिए। राज्य की हेमंत सोरोन सरकार ने 
झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 3 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिफेक्शन जारी किया है।
 

रांची. झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 3000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधेयक पारित किया गया था। अब इस पर राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति मिलनी बाकी है। उनके स्वीकृति के बाद से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 

जेट, नेट, जेआरएफ व पीएचडी में पास होना आवश्यक
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधेयक में जो संसोधन किए गए उसमें एक महत्वपूर्ण संसोधन यह था कि झारखंड के कॉलेजों में शिक्षक बनने के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट), राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ( नेट), जूनियर रिसर्च फेलो ( जेआरएफ) और पीएचडी में से किसी एक परीक्षा में पास होना होगा। अभी तक कॉलेजों में विषयवार आरक्षण रोस्टर बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी। जिसे बदलकर प्रविधान किया गया है कि नियुक्ति यूजीसी के दिशानिर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर लागू कर की जाएगी।

एक साल के लिए वैध होगी मेधा सूची
कालेज शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। आयोग इसके लिए मेधा सूची तैयार करेगा, जो एक साल के लिए वैध होगी। मेधा सूची में कुल रिक्तियों के दोगुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। हालांकि, आयोग संबंधित विश्वविद्यालय को प्रत्येक पद के लिए एक नाम की ही अनुशंसा नियुक्ति के लिए करेगा। 

प्रत्येक वर्ष नियुक्त की जाएगी परीक्षा
कालेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग अब प्रत्येक साल झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) का आयोजन करेगा। संशोधित विधेयक में इसका भी प्रविधान किया गया है।

झारखंड में रोजगार के लिए तेजी से काम कर रही सरकार
बता दें कि झारखंड की सरकार रोजगार के मुद्दे पर ही बनी है। हेमंत सोरेन ने युवाओं को राजगार देने का वादा किया था। हालांकि कोरोना काल के दौरान सब कुछ ठप पड़ गया। लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने कई सरकारी भर्तिया निकाली है। वहीं पहली बा जेपीएससी का रिजल्ट भी बहुत कम समय में निकाला। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टरों में भी रोजगार देने के लिए सरकार काम कर रही है। बीत दिनों मुख्यमंत्री ने झारखंड आयुष प्रक्षेत्र के संविदा आधारित चयनित 217 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया।