Jharkhand Budget 2022: पिछली साल कैसा था हेमंत सोरन सरकार का बजट, इस बार क्या है तैयारी,विपक्ष की क्या है मांग

रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र (Jharkhand Vidhan Sabha Budget Satra) 25 फरवरी से शुरू चुका है। विधानसभा सत्र में तीन मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश होगा। जिसे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (Rameshwar Oraon) पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार (hemant soren government) का इस साल का यह पूरा बजट करीब 2,698.14 करोड़  होने वाला है। बजट में नई योजनाओं की बात करें तो इस बार झारखंड सरकार का फोकस स्वास्थ्य क्षेत्रों में ज्यादा रहेगा। सरकार के सामने शिक्षा, रोजगार, महंगाई पलायन जैसी कई चुनौतियां हैं। इसलिए हर वर्ग की निगाह सोरेन सरकार की तरफ टिकी हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार का पिछला बजट कैसा था और बार सरकार की क्या तैयारी है, साथ ही विपक्ष किन चीजों की मांग कर रहा है।

कैसा था पिछली बार का बजट
पिछले साल की बात की जाए तो हेमंत सरकार ने 91,277 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया था और ना ही पुराने टैक्स में कोई बढ़ोतरी की गई थी। किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना लाई गई, तो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई थी। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18,653 करोड़ का प्रावधान किया गया था। पिछले साल सरकार ने किसान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करने और नई संरचना बनाने के लिए राशि की व्यवस्था की थी। इसमें राजस्व व्यय 75,755.01 करोड़ और पूंजीगत व्यय 15,521.99 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसमें सामान्य क्षेत्र के लिए 26734.05 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625.72 करोड़ और आर्थिक क्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

इस बार के बजट से उम्मीद
बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार इस बार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्पन्न स्थितियों से सीख लेते स्वास्थ्य पर फोकस करेगी। स्वास्थ्य के बजट में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय जा सकता है। इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। पिछले वर्ष इस फील्ड में कुल 2,983 करोड़ रुपए रख गए थे। इस बार झारखंड सरकार के अगले वित्तीय वर्ष के बजट में किसानों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान कर सकती है। 

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चुनिंदा योजनाओं पर फोकस
बताया तो यह भी जा रहा है कि बजट आकार बढ़ाने के बजाए सरकार इस बार चुनिंदा योजनाओं पर फोकस करेगी। ऐसी योजनाएं जिसका प्रत्यक्ष लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे। शिक्षा पर भी हेमंत सोरेन सरकार विेशेष ध्यान रखेगी। छात्रवृति के लिए कोई दूसरी योजना का ऐलान हो सकता है। कई मॉडल स्कूल और कॉलेज नए बनाने को लेकर भी घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मिड डे मिल बनाने वाले रसोइयों के मानदेय भी बढ़ सकता है।

विपक्ष की क्या मांग है
बताया जा रहा है कि बजट सत्र और बजट पेश वाले दिन विपक्षी दल बीजेपी राज्य सरकार को मॉब लिंचिंग और क्षेत्रीय भाषा उर्दू पर सरकार को सदन के अंदर घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं इसी दौरान विधि व्यवस्था जैसे मुद्दे भी उठेंगे। नई शराब नीति और भाषा के मुद्दे पर विपक्ष, सत्ता पक्ष का पुरजोर विरोध करता दिखेगा।

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