सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड खेल नीति का किया लोकार्पण, अवार्ड धारी व पदक विजेताओं को मिलेगी ये सुविधाएं

रांची: झारखंड में खेल नीति फिर से लागू हुई है। यह पांच साल तक के लिए लागू रहेगी। इससे पहले झारखंड में वर्ष 2007 में खेल नीति लागू की गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हमेंत सोरेन ने झारखंड खेल नीति 2020 का लोकार्पण किया। यह पांच साल के लिए लागू होगी। इससे पहले वर्ष 2007 में खेल नीति लागू किया गया था। सीएम ने कहा कि खेल नीति के अनुसार सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेडल जीतने वालें खिलाड़ियों को कम से कम 50 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड जीतने वाले और ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में पद जीतने वाले को आजीवन 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। मत्यु के बाद आश्रितों को पांच हजार पेंशन दी जाएगी। खिलाड़ियों के लिए जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार और प्रशिक्षकों के लिए झारखंड खेल पुरस्कार योजना शुरु होगी। खिलाड़ियों के कल्याण के लिए झारखंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का गठन होगा।

खिलाड़ियों को किया सम्मानित 
खेलनीति के लोकार्पण के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 13 हॉकी और एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। हॉकी खिलाड़ी पंकज रजक, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, आशा किरण, बारला और ब्यूटी डुंगडुंग और एथलेटिक्स खिलाड़ी सुप्रीति कच्छप, फ्लोरेंस बारला, विशाखा सिंह, रिया कुमारी, विधि रावल, आकाश यादव और हेमंत कुमार को सम्मानित किया। इस दौरान खिलाड़ियों के चेहरे खिले दिखे। 

झारखंड में 25, 696 शिक्षकों की होगी नियुक्ति 
इधर, झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 25,696 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 5200 से 20,200 रुपए वेतन मिलेगा। नियुक्ति प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमित दी है। शिक्षकों के इन पदों को जिलावार रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद जेएसएससी को नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद दूसरे चरण के लिए जेटेट परीक्षा होगी। इसके जरिए 24500 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 

प्रिंसिपल नियुक्ति की भी चल रही तैयारी
राज्य के 35 हजार स्कूलों में प्रिंसिपल नियुक्ति की तैयारी भी चल रही है। शिक्षा मंत्री ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग प्रिंसिपल पद पर सीधी नियुक्ति और प्रोन्नति के आधार पर बहाली को लेकर प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके बाद राज्य के स्कूलों में पहली बार प्रिंसिपलों की नियुक्ति होगी।

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