झारखंड में मिड डे मील की हालत खराबः फंड नहीं मिलने से शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कह दी बड़ी बात

रांची (झारखंड). झारखंड में सरकार के द्वारा सरकारी सकूलों में गरीब बच्चों के लिए चलाई जाने वाली मीड डे मील योजना की हालत बहुत ही खराब है। स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर केंद्र से इस योजना की राशि नहीं आई तो राज्य में गरीबों के लिए लाभकारी योजना को बंद करना पड़ सकता है। केंद्र से राशि न मिलने से झारखंड सरकार का बजट गड़बड़ा गया है। इसकी सबसे अधिक मार सबसे जरूरी सेवा शिक्षा पर पड़ा है। नतीजतन शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को गुहार लगानी पड़ी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार ने झारखंड की बकाया राशि नहीं जारी की तो राज्य में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील का संचालन बंद हो जाएगा। 

योजना की 60 प्रतिशत राशि केद्र भेजती है
जानकारी के अनुसार राज्य में मिड डे मील योजना और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 60% की राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है, वहीं 40 प्रतिशत राज्य सरकार निर्वहन करती है। जगरनाथ महतो ने अपने संदेश में यह भी कहा है कि मध्याह्न भोजन को संचालित करने में झारखंड सरकार को परेशानी हो रही है, अगर इसका समाधान जल्द नहीं हुआ तो राज्य में मध्याह्न भोजन योजना बंद हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा इस मद में राशि देने के बाद भी राज्य सरकार को अपने हिस्से का पैसा देना पड़ता है. वित्तीय वर्ष 2022 के लिए मध्याह्न भोजन का कुल 630 करोड़ रुपये और समग्र शिक्षा अभियान का लगभग 2300 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से लगाई गुहार
राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से गिरिडीह के बगोदर में कार्यक्रम के दौरान मुलाकात की और कहा कि पिछले 4 महीने से मध्याह्न भोजन के लिए केंद्र की ओर से आने वाली राशि नहीं मिली है, जिससे मध्याह्न भोजन के संचालन में परेशानी हो रही है। 

केंद्रीय मंत्री ने फोन कर शिक्षा मंत्री को दी जानकारी
झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के मध्याह्न भोजन के पैसे के नहीं मिलने की शिकायत के बाद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंत्रालय के अधिकारियों से बात कर इस मामले में पूरी जानकारी ली है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जगरनाथ महतो को बताया कि 1 हफ्ते के भीतर झारखंड का सभी बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी उन्होंने फोन पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को भी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि 1 हफ्ते के भीतर बजट की 75 फीसद राशि राज्य को उपलब्ध करा दी जाएगी।

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