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केंद्र में नहीं है आर्थिक संकट से निपटने की क्षमता- सिंधिया

आर्थिक सुस्ती को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कहा कि सरकार में इस संकट से निपटने की क्षमता नहीं है। सिंधिया ने कहा, यह चिंता का विषय है कि देश में आर्थिक संकट लगातार गहरा रहा है।

Center does not have ability to deal with economic crisis- Scindia
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Indore, First Published Sep 15, 2019, 7:17 PM IST
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इंदौर. आर्थिक सुस्ती को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कहा कि सरकार में इस संकट से निपटने की क्षमता नहीं है। सिंधिया ने कहा, यह चिंता का विषय है कि देश में आर्थिक संकट लगातार गहरा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार के पास इस संकट पर नियंत्रण पाने की क्षमता ही नहीं है। पिछले डेढ़ साल में देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) विकास दर तिमाही-दर-तिमाही घटते-घटते गर्त में पहुंच गयी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में यह दर घटकर पांच प्रतिशत पर आ गयी है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अलावा, बिस्किट बनाने वाली कम्पनियों तक की बिक्री गिर रही है और बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है।

मोदी सरकार पर की आरोपों की बौछार
सिंधिया ने आरोप लगाया कि एक तरफ देश में इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार लोगों को चुन-चुनकर जेल में डालने की विचारधारा पर काम कर रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम सरीखे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की हालिया कार्रवाई पर कांग्रेस महासचिव ने कहा, मौजूदा माहौल बहुत चिंताजनक है। सभी लोगों के साथ समान तरीके से न्याय किया जाना चाहिये। मध्यप्रदेश के भाजपा नेताओं द्वारा इंदौर की मेट्रो रेल परियोजना का श्रेय शिवराज सिंह चौहान सरकार को दिये जाने पर सिंधिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, भाजपा का काम विकास कार्यों पर अनावश्यक सवाल खड़े करना है। इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के तहत निर्माण कार्य शुरू करने की सौगात राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने दी।

बाढ़ के हालातों पर जताई चिंता 
सिंधिया ने भारी वर्षा के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ पर चिंता जतायी और कहा, बाढ़ से जनता बेहद परेशान है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार किसानों समेत सभी प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा और सहायता राशि प्रदान करे। मुख्यमंत्री इस बारे में अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे चुके हैं।

(यह खबर न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा की है। एशियानेट हिंदी की टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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