गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट वाला पहला राज्य बनेगा मध्यप्रदेश, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

भोपाल. मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बुधवार को गायों की सुरक्षा के लिए बड़ा ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार राज्य में गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया जाएगा। इसी के साथ मप्र गौ-कैबिनेट वाला देश का पहला राज्य होगा। गै कैबिनेट गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगी।  

- गौ कैबिनेट में कौन से विभाग शामिल होंगे?
गौ-कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण कुल 6 विभाग शामिल होंगे। 

- किस विभाग को मिलेगी कौन सी जिम्मेदारी?
गौ कैबिनेट में शामिल सभी विभाग गायों के सरंक्षण के लिए सामूहिक तौर पर फैसला लेंगे। पशुपालन विभाग ही गायों के प्रजनन और गौशालाओं की देखभाल करता है। वहीं, वन विभाग भी गायों के संरक्षण का काम करेगा। जबकि गृह विभाग रक्षा का काम करेगा। 

- क्यों लिया गौ कैबिनेट बनाने का फैसला ?
मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय के मुताबिक, यह फैसला ग्रामीण रोजगार के लिए एक वैकल्पिक स्रोत को विकसित करने के लिए लिया गया है। ताकि गायों और गाय से प्राप्त होने वाले अन्य संसाधनों के इस्तेमाल को माध्यम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि रोजगार का एकमात्र समाधान औद्योगीकरण ही नहीं है, अन्य विकल्पों को भी विकसित किया जाना है, ताकि हम एक पर ही आश्रित न रहें। नई गाय आधारित अर्थव्यवस्था के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार एक टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी, जिसके लिए गौ कैबिनेट का गठन किया गया है। साथ ही ग्रामीण सेटअप की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

कब और कहां होगी पहली बैठक?
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इसकी पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण सालरिया आगर-मालवा में रखी गई है। यहां 2017 में देश का पहला गौ अभ्यारण बनाया गया था। इसे  कामधेनु गौ अभ्यारण नाम दिया गया है।
 
मध्य प्रदेश में बनाया गया है देश का पहला गौ अभ्यारण
2017 में मप्र में शिवराज सिंह सरकार ने आगर मालवा में देश का पहला गौ अभ्यारण बनाया था। इसे गौ संवर्द्धन बोर्ड द्वारा 32 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। यह भोपाल से 190 किमी दूर स्थित है। 472 हैक्टेयर में फैले इस अभ्यारण का बाद में निजीकरण कर दिया गया था। 

मप्र में  1,80,000 गायों को आश्रय स्थलों में रखा जा रहा
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गायों के लिए आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। इनमें 1,80,000 गायों को रखा जा रहा है। इस साल की शुरुआत में इन गायों को खिलाने के लिए 11 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।

कमलनाथ ने कसा तंज...
शिवराज सिंह की इस घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि '2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व शिवराज सिंह ने प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा की थी। लेकिन अब गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गो-कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि शिवराज ने अपनी 15 वर्ष की सरकार और वर्तमान 8 माह में इस दिशा में कुछ नहीं किया। बता दें कि कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में 3 हजार गोशाला बनाने का वादा किया था। इस अभियान को मुख्यमंत्री गो सेवा योजना नाम दिया गया था। वहीं गो रक्षा और उनके संरक्षण के लिए 'ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल' भी शुरू किया गया था।