सार

शिवराज कैबिनेट की यह बैठक विधानसभा में हुई बैठक में हुई। जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई नीति के तहत जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। वहीं विभागीय मंत्री और क्लास वन अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही हो सकेगा।

भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह अपनी कैबिनेट की मीटिंग की, जिसमें कई बड़े फैसले किए गए। खासतौर से नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई। जिसके तहत 1 अप्रैल से प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होंगे। इसमें आईएएस अफसर से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी शामिल होंगे।

क्लास वन अधिकारी का तबादला सीएम की मंजूरी के बाद
शिवराज कैबिनेट की यह बैठक विधानसभा में हुई बैठक में हुई। जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई नीति के तहत जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। वहीं विभागीय मंत्री और क्लास वन अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही हो सकेगा।

हर जिले में खुलेगा महिला थाना
इसके अलावा इस बैठक में और भी कई अहम फैसले पर मुहर लगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। अभी तक प्रदेश में 10 महिला थाने थे, लेकिन अब सरकार ने हर एक जिले में एक महिला थाना खोलने का फैसला किया है। इन थानों में 1492 पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा।

आंगनबाड़ियों में भी होंगे बदवाव
अब प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों में पोषण आहार के तौर पर  3 साल से 6 साल तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। जिसकी मंजूरी इस कैबिनेट में दी गई। जिसके तहत सप्ताह में तीन दिन बच्चों को दूध दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले चर्चा थी की सरकार पोषण आहार के तौर पर अंडा दे सकती हैं, लेकिन अब अंडा की जगह दूध मिलेगा

पशुओं के लिए टीकाकरण अभियान की मंजूरी
सीएम शिवराज ने प्रदेश में पशुओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाने की भी मंजूरी दी। जिसके तहत पशुपालन विभाग पशुओं का टीकाकरण अभियान चलाएगा। वहीं मत्स्य विभाग के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 5 साल तक जारी रखने के लिए 481.66 करोड़ रुपए के प्रस्तव को मंजूरी दी। 

गुना और शहडोल को लेकर हुए ये फैसले
बता दें कि इस कैबिनटे में  गुना बस स्टैंड और सब डिपो को लेकर भी फैसला किया गया। जिसके तहत यह नीलाम किए जाएंगे। इसके लिए  परिवहन विभाग द्वारा 63 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने शहडोल में जिला अस्पताल निर्माण के लिए 309 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी।