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महाराष्ट्र बजट: पेट्रोल-डीजल महंगा, किसानों को राहत के लिए समाधान योजना का प्रस्ताव

राज्य के उप- मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में पेश 2020-21 के कुल 3,56,968 करोड़ रुपये के व्यय वाले बजट में 3,47,457 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। बजट में 1,15,000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना और 9,511 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया है।

Maharashtra budget: Petrol-diesel expensive, proposal for solution scheme for farmers relief kpm
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Mumbai, First Published Mar 6, 2020, 6:42 PM IST
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मुंबई. महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार ने शुक्रवार को पेश अपने पहले बजट में किसानों के लिए कर्ज में राहत, पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ाने और उद्योगों के लिए बिजली शुल्क को कम करने का प्रस्ताव किया है।

बजट में 9 हजार 511 करोड़ रूपए के राजस्व घाटे का अनुमान

राज्य के उप- मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में पेश 2020-21 के कुल 3,56,968 करोड़ रुपये के व्यय वाले बजट में 3,47,457 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। बजट में 1,15,000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना और 9,511 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 54,618.38 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

बजट के बाद बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पहले बजट में संसाधन जुटाने के लिये पेट्रोल और डीजल पर वैट को प्रति लीटर एक रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे राज्य सरकार के खजाने में हर साल 1800 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्ति होगी। बजट प्रस्तावों में कर रियायतों की घोषणा भी की गई है। इसमें मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और पुणे, पिंपरी-चिंचवड और नागपुर के नगर निगमों के तहत आने वाले क्षेत्रों में दस्तावेजों के पंजीकरण पर लगने वाले शु्ल्क में अगले दो वर्षों तक एक प्रतिशत की रियायत शामिल है।

बजट में औद्योगिक इस्तेमाल के लिये दी जाने वाली बिजली पर शुल्क को 9.3 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। पवार ने कहा कि पंजीकरण शुल्क में रियायत से रीयल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जबकि बिजली शुल्क में कमी से उद्योगों को राहत मिलेगी।

किसान कर्जमाफी के लिए समाधान योजना का प्रस्ताव

कर राहत के चलते राज्य सरकार को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होने का अनुमान है। इस तरह जिन किसानों का कृषि ऋण दो लाख रुपये से अधिक है, उसके लिए सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना का प्रस्ताव रखा है। 30 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार जिन किसानों के खाते में दो लाख रुपये से अधिक का बकाया है उसमें दो लाख तक की राशि सरकार देगी और उससे अधिक की पूरी राशि किसान को चुकानी होगी।

इसी तरह नियमित रूप से फसली रिण का भुगतान करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपये तक दिए जाएंगे। इसमें 30 जून 2020 तक अपने बकाये फसल रिण का भुगतान नियमित रूप से करने वाले किसानों को यह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 हजार करोड़ रूपए

सरकार ने राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान बजट में किया है। वहीं राज्य में गरीबों के लिये सस्ती भोजन योजना को चलाने के लिये 150 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। पवार ने कहा कि उनके बजट प्रस्ताव आर्थिक सुस्ती की चुनौतियों का मुकाबला करने और रोजगार सृजन पर केन्द्रित हैं।

बजट में कहा गया है कि जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार पर कुल 4,33,00,091 करोड़ रुपये का बकाया रिण और देनदारी है। पिछले पांच साल के दौरान राज्य ने 2,82,448 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।

(ये खबर न्यूज एजेंसी पीटीआई/भाषा की है। एशियानेट हिन्दी न्यूज ने सिर्फ हेडिंग में बदलाव किया है।)

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