अपने सहयोगियों को एक बार फिर बड़ा झटका देते हुए शिवसेना ने NPR को महाराष्ट्र में मंजूरी दे दी है। कांग्रेस केन्द्र सरकार के नए कानून को लेकर पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है।
मुंबई. अपने सहयोगियों को एक बार फिर बड़ा झटका देते हुए शिवसेना ने NPR को महाराष्ट्र में मंजूरी दे दी है। कांग्रेस केन्द्र सरकार के नए कानून को लेकर पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है। जबकि NCP ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। महाराष्ट्र में 1 मई से ही NPR पर काम शुरू हो जाएगा। जनसंख्या अधिकारी 1 मई से 15 जून तक घर-घर जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार जल्द ही अधिसूचना भी जारी करेगी। इस मामले को लेकर मुंबई में चीफ पॉपुलेशन ऑफिशर के ऑफिस में बैठक भी हो चुकी है।
मीटिंग में शामिल हुए थे सभी बड़े अधिकारी
इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार के जनरल एटमिनिस्ट्रेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी , केन्द्र और राज्य कार्यालय की कॉर्डिनेटर वल्सा नायर और जनगणना कार्यवाही संचालक रश्मि झगड़े और म्यूनिसिपल कमिश्नर मौजूद थे।
3.34 लाख कर्मचारी करेंगे जनणना
जनगणना के काम के लिए 3.34 लाख कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। पहले 1 मई से लेकर 15 जून तक NPR के लिए जानकारी इकट्ठी की जाएगी और इसके बाद साल 2021 में 9 से 28 फरवरी के बीच जनगणना का काम किया जाएगा।
