सार
केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को यहां कहा कि अलगाववादियों और आतंकवादियों ने अनुच्छेद 370 का एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करके कश्मीर को ‘आतंक के नर्क’ में बदल दिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने से अब क्षेत्र के विकास का मार्ग खुलेगा।
मुंबई. केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को यहां कहा कि अलगाववादियों और आतंकवादियों ने अनुच्छेद 370 का एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करके कश्मीर को ‘आतंक के नर्क’ में बदल दिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने से अब क्षेत्र के विकास का मार्ग खुलेगा।
मोदी सरकार की सराहना करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि इसने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। बालाकोट हवाई हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों को ‘उन्हीं के घर’में मार कर सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा है।
कांग्रेस-राकांपा सरकार में था कुशासन
नकवी ने ‘‘भ्रष्टाचार और पिछली कांग्रेस-राकांपा सरकार के कुशासन’को दूर करने के लिए महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणवीस सरकार की भी सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा-शिवसेना गठबंधन राज्य में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में ‘‘पूर्ण बहुमत’’ हासिल करेगा।
नकवी के हवाले से एक बयान में कहा गया है, ‘‘अलगाववादियों और आतंकवादियों ने अनुच्छेद 370 का एक ढाल’’ के रूप में इस्तेमाल करके ‘‘धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले’’ कश्मीर को ‘‘आतंक के नर्क’’ में बदल दिया था। मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर शिवसेना उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के दौरान बुद्धिजीवियों, उद्यमियों, व्यापारियों और अन्य से रूबरू होते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ने यह बात कही।
अनुच्छेद 370 का होता था गलत इस्तेमाल
नकवी ने कहा कि कुछ ‘‘सत्ता के ठेकेदार’’ ने अनुच्छेद 370 को ‘‘संवैधानिक अनिवार्यता’’ के रूप में चित्रित किया था, हालांकि यह एक ‘‘अस्थायी व्यवस्था’’ थी। किसी का नाम लिये बिना मंत्री ने आरोप लगाया कि इन ‘‘ठेकेदारों’’ ने जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण किया और इन निर्दोष लोगों की भावनाओं से खेला और उन्हें ‘‘गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी के दलदल’’ में धकेलते रहे।
नकवी ने कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को लागू करने की अनुमति नहीं होती थी लेकिन इस अनुच्छेद के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने के बाद अब जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अब ये क्षेत्र विकास का हिस्सा बन जायेंगे।’’ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ‘‘राष्ट्रनीति’’ है और जरूरतमंदों का विकास ‘‘राष्ट्रधर्म’’ है।
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