सार

कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय टैक्सी यूनियन भी उतर आया है। टैक्सी यूनियन का कहना है कि अगर दो दिनों के अंदर सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। 
 

नई दिल्ली. कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय टैक्सी यूनियन भी उतर आया है। टैक्सी यूनियन का कहना है कि अगर दो दिनों के अंदर सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। 

"3 दिसंबर को वाहनों के पहिए रोक देंगे"
संघ के अध्यक्ष बलवंत सिंह भुल्लर के हवाले से कहा गया कि वे प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को दो दिन का समय दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इन कानूनों को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्रीअमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से अनुरोध करते हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र हमें नष्ट कर रहा है। 

उन्होंने कहा, यदि सरकार इन कानूनों को दो दिनों में वापस नहीं लेती है, तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। हम पूरे भारत में सभी ड्राइवरों से अनुरोध करते हैं कि वे 3 दिसंबर से अपने वाहनों को रोक दें। 

किसानों के समर्थन में उतेर वामपंथी दल
वामपंथी दल भी किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने एक बयान जारी कर लेफ्ट संगठनों को एकजुट होने और किसान आंदोलन को समर्थन देने की आह्वान किया है।

3 कानून कौन से हैं, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं

1- किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020  (The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill 2020)

अभी क्या व्यवस्था- किसानों के पास फसल बेचने के ज्यादा विकल्प नहीं है। किसानों को एपीएमसी यानी कृषि उपज विपणन समितियों  में फसल बेचनी होती है। इसके लिए जरूरी है कि फसल रजिस्टर्ड लाइसेंसी या राज्य सरकार को ही फसल बेच सकते हैं। दूसरे राज्यों में या ई-ट्रेडिंग में फसल नहीं बेच सकते हैं।

नए कानून से क्या फायदा- 
1- नए कानून में किसानों को फसल बेचने में सहूलियत मिलेगी। वह कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकेंगे। 
2- राज्यों के एपीएमसी के दायरे से बाहर भी अनाज बेच सकेंगे। 
3- इलेक्ट्रॉनिग ट्रेडिंग से भी फसल बेच सकेंगे। 
4- किसानों की मार्केटिंग लागत बचेगी। 
5- जिन राज्यों में अच्छी कीमत मिल रही है वहां भी किसाने फसल बेच सकते हैं।
6- जिन राज्यों में अनाज की कमी है वहां भी किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल जाएगी।

2- किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 (The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020)

अभी क्या व्यवस्था है- यह कानून किसानों की कमाई पर केंद्रित है। अभी किसानों की कमाई मानसून और बाजार पर निर्भर है। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। उन्हें मेहनत के हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता। 

नए कानून से क्या फायदा- 
1- नए कानून में किसान एग्री बिजनेस करने वाली कंपनियों, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और बड़े रिटेलर्स से एग्रीमेंट कर आपस में तय कीमत में फसल बेच सकेंगे। 
2- किसानों की मार्केटिंग की लागत बचेगी। 
3- दलाल खत्म हो जाएंगे।
4- किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा।
5- लिखित एग्रीमेंट में सप्लाई, ग्रेड, कीमत से संबंधित नियम और शर्तें होंगी। 
6- अगर फसल की कीमत कम होती है, तो भी एग्रीमेंट के तहत किसानों को गारंटेड कीमत मिलेगी। 

3- आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) विधेयक, 2020 (The Essential Commodities (Amendment) Bill 

अभी क्या व्यवस्था है- अभी कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में निवेश कम होने से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। अच्छी फसल होने पर किसानों को नुकसान ही होता है। फसल जल्दी सड़ने लगती है।

नए कानून से क्या फायदा-  
1- नई व्यवस्था में कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई से मदद मिलेगी जो कीमतों की स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। 
2- स्टॉक लिमिट तभी लागू होगी, जब सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी।  
3- अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया है। 
4- युद्ध, प्राकृतिक आपदा, कीमतों में असाधारण वृद्धि और अन्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी।