Central Vista : मंत्री ने बताया - प्रोजेक्ट के लिए 1,289 करोड़ रुपए आवंटित, 10 हजार लोगों को दे रहा रोजगार

नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) के तहत नए संसद भवन (New Parliament Building) और अन्य भवनों के निर्माण के लिए गुणवत्ता और लागत आधारित बोली प्रक्रिया (Quality cum cost based method) का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके डेवलपमेंट के लिए आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग योजना के सलाहकार की नियुक्ति के लिए ही इस पद्धति को अपनाया गया है। यह जानकारी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कौशल किशोर (Kaushal Kishore) ने लोकसभा (Lok sabha)में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि 2021-22 में सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1,289 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 

सीमेंट, स्टील और निर्माण सामग्री में रोजगार पैदा कर रहा प्रोजेक्ट
मंत्री ने बताया कि प्रोजेक्ट में चल रहे कार्यों के जरिये 10,000 से अधिक कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों को साइट और ऑफ साइट पर प्रत्यक्ष आजीविका के अवसर मुहैया हुए हैं। 24.12 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार पैदा हुए हैं। यही नहीं, सीमेंट, स्टील और अन्य निर्माण सामग्री के निर्माण और परिवहन के जरिये भी पर्याप्त रोजगार मिल रहे हैं। ऐसे में यह प्रोजेक्ट देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा और आत्मानिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में मदद करेगा। 

एमपी लैड्स से कोई संबंध नहीं 
MPLADS योजना के साथ सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट/पुनर्विकास के कार्यों के बीच कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट ने 10 नवंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष हिस्से के लिए MPLAD योजना (MPLADS) को बहाल किया है और इसे वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखा है। इसमें 17,417 करोड़ का खर्च आएगा। 

अब तक किस मद में कितना पैसा मिला और कितना खर्च हुआ 
प्रोजेक्ट                           अनुमानित लागत    अब तक खर्च 
नया संसद भवन                971 करोड़        340.58 करोड़
सेंट्रल विस्टा रीडवलपमेंट    608 करोड़        190.76 करोड़
कॉमन सेक्रेटिएट बिल्डिंग    3,690 करोड़    7.85 करोड़
उप राष्ट्रपति आवास             208.48 करोड़    15 करोड़