असम सरकार ने कैश फॉर जॉब (Assam Cash For Job Scam) मामले में प्रदेश के 21 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। यह मामला साल 2016 में सामने आया था और राज्य में काफी चर्चित रहा था।
Assam Cash For Job Scam. असम सरकार ने राज्य के 21 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। यह मामला असम के कैश फॉर जॉब स्कैम से जुड़ा हुआ है। पहली बार यह 2016 में लाइमलाइट में आया था। उस वक्त 50 सिविल और पुलिस सर्विस के अधिकारियों सहित करीब 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सरकार ने 21 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। काफी दिनों से यह मामला पेंडिंग था लेकिन अब सरकार ने बड़ा और सख्त एक्शन लिया है।
राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
असर सरकार द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से निलंबित किए गए 21 अधिकारियों में से 11 असम पुलिस सेवा (एपीएस) के अधिकारी हैं। इसके अलाा 4 असम सिविल सेवा (एएससी), 3 सहायक रोजगार अधिकारी और सहकारी समितियों के 2 सहायक रजिस्ट्रार, एक उत्पाद शुल्क निरीक्षक शामिल हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इनमें से दो एपीएस अधिकारियों को पिछले हफ्ते इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। जबकि मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी निलंबन अधिसूचना में कहा गया है कि ये अधिकारी एपीएससी द्वारा किए गए स्कैम से लाभ पाने वाले हैं।
क्या लगा था आरोप
जारी आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों की भर्ती के लिए एपीएससी की सिफारिश अवैध थी। जिस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने यह नौकरियां पाई हैं वह अनैतिक है, भ्रष्टाचार के बराबर है। इस मामले में आपराधिक जांच चल रही है। इसलिए इन्हें अपने पदों पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा होता है तो यह सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। अधिसूचना में कहा गया कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में रिटायर्ड जज बीके सरमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है।
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