असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 अगस्त से ओरुनोदोई योजना फिर शुरू करने का ऐलान किया है। 37.1 लाख महिलाओं को 1250 रुपए मिलेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2500 रुपए दिए जाएंगे। 10 अगस्त से मुफ्त राशन योजना भी शुरू होगी।

गुवाहाटी (असम) [भारत], 30 जुलाई (एएनआई): असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि 1 अगस्त से ओरुनोदोई योजना के तहत आधार-सीडेड ट्रांसफर फिर से शुरू किए जाएंगे। इसके तहत 37.1 लाख महिला लाभार्थियों को 1,250 रुपये मिलेंगे, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लाभार्थियों को इस महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे।

सरमा ने कहा कि राज्य सरकार योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सहायता राशि ट्रांसफर करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "1 अगस्त से हम आधार-सीडेड ओरुनोदोई ट्रांसफर फिर से शुरू करेंगे। 37.1 लाख माताओं और बहनों को 1250 रुपये मिलेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों के लिए यह राशि 2500 रुपये होगी। हम इस योजना पर सहायता की जरूरत वाले लोगों की मदद के लिए 'ओरुनोदोई सहायक' भी तैनात करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट के बाढ़ प्रभावित जिलों के लाभार्थियों को इस महीने 2,500 रुपये मिलेंगे, ताकि उन्हें रिकवरी और पुनर्वास में मदद मिल सके। सरमा ने कहा, "अगस्त असम के लिए एक विशेष महीना होगा क्योंकि हमारे लोगों की सेवा के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों को एक नई गति मिलेगी।"

इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री ने बुधवार को दिसपुर से सभी जिला आयुक्तों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की।

निजुत मोइना और निजुत बाबू योजना भी होगी शुरू

उन्होंने कहा, "अगस्त के पहले सप्ताह में, हम निजुत मोइना और निजुत बाबू के लिए आवेदन पत्रों का वितरण शुरू करेंगे। हमारा लक्ष्य अक्टूबर में 5 लाख से अधिक छात्रों को 300 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो उन्हें उनकी शिक्षा में सहायता करेगी।"

10 अगस्त से मुफ्त राशन योजना

सरमा ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार 10 अगस्त से अपनी रियायती राशन योजना को फिर से शुरू करेगी, जिसके तहत 70 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त राशन के साथ 1 किलो मसूर दाल और 1 किलो चीनी, प्रति राशन कार्ड 100 रुपये की कुल लागत पर मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सभी कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करने का निर्देश दिया।

ओरुनोदोई योजना असम सरकार का एक प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से कम आय वाले परिवारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें प्रत्येक घर में प्राथमिक लाभार्थी एक महिला होती है। (एएनआई)

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