केंद्र सरकार ने सोमवार (18 सितंबर) से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र का एजेंडा जारी कर दिया है। हाल ही में देश का नाम बदलने को लेकर काफी चर्चाएं थी। इस बीच यह एजेंडा काफी कुछ क्लियर करने वाला है।
Parliament Special Session Agenda. जी20 समिट के दौरान इंडिया की जगह हर स्थान पर भारत शब्द का इस्तेमा किया गया, जिससे यह अटकलें तेज हो गई थीं कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत करने वाली है। इसी बीच बुधवार को केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन का एजेंडा जारी कर दिया है। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। आइए जानते हैं क्या है संसद के विशेष सत्र का एजेंडा।
18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र
अगले सप्ताह 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान संसद के 75 साल का इतिहास चर्चा का मुख्य विषय होगा। सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को सामने रखा है, जिससे कई सारी अटकलों को विराम लग जाएगा। केंद्र सरकार ने 4 विधेयकों की बात भी कही है, जिसे विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कि नियुक्ति प्रमुख है, जिस पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
क्या है संसद के विशेष सत्र का एजेंडा
लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार के विशेष सत्र के दौरान 75 साल की संसदीय यात्रा, संविधान सभा की उपलब्घियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्ते बिल पेश किया जाएगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बिल, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल पेश किया जाएगा।
संसद के विशेष सत्र में क्या होगा खास
- 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा
- एडवोकेट्स अमेंडमेंट्स बिल 2023 पेश होगा
- प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स अमेंडमेंट बिल 2023
- पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पेश किया जाएगा
- मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्तें बिल 2023 पेश होगा
अटकलों के बाद सरकार ने किया खुलासा
हाल ही में देश में इंडिया बनाम भारत की चर्चा जोरों पर रही। सोशल मीडिया से लेकर चट्टी चौराहों तक इस बात को लेकर खूब चर्चा की गई। इसी बीच जी20 समिट का आयोजन हुआ तो वहां भी इंडिया की जगह हर स्थान पर भारत ही लिखा दिखाई दिया, जिससे यह अटकलें बढ़ गई थी कि सरकार देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत करने वाली है। लेकिन सरकार ने जो एजेंडा सामने रखा है, उसमें इस मुद्दे पर कोई चर्चा की बात नहीं कही गई है।
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