दिल्ली सरकार ने पीतमपुरा-शालीमार बाग सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत सड़क के बीच में बने एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत की गई है।
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पीतमपुरा और शालीमार बाग को जोड़ने वाली एक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सड़क के बीच में बनी एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार यह जानकारी दी गई है।
यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की मुहिम और प्रमुख मार्ग पर यातायात की आवाजाही को आसान बनाने के उद्देश्य से सड़क चौड़ीकरण परियोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई। सीएमओ के अनुसार, दिल्ली सरकार ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
वर्तमान में पीतमपुरा और शालीमार बाग को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, और सरकार का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों के लिए एक सहज और बाधा-मुक्त मार्ग सुनिश्चित करना है। यह विध्वंस अभियान सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बाधा डालने वाले अवैध ढांचों को हटाने और राष्ट्रीय राजधानी में सड़क संपर्क में सुधार के लिए सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा था।
मालवीय नगर आग के बाद तेज हुई कार्रवाई
इस बीच, 1 जून से अधिकारियों ने 94 अवैध रूप से निर्मित इमारतों को ध्वस्त कर दिया है और 114 अन्य को बिल्डिंग बायलॉज और सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के लिए सील कर दिया है। दिल्ली सरकार के अनुसार, 3 जून की मालवीय नगर आग त्रासदी के बाद प्रवर्तन अभियान ने गति पकड़ी। तब से, 63 इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें एक ही दिन में सबसे बड़ी कार्रवाई 3 जून को हुई, जब 22 ढांचों को गिरा दिया गया।
अधिकारियों ने इस अवधि में 97 इमारतों को भी सील किया है, जिसमें 7 जून को एक ही दिन में 79 संपत्तियां शामिल हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली के 13 जिलों में 124 साइटों का निरीक्षण किया और जहां भी उल्लंघन पाया गया, वहां कार्रवाई की।
कई एजेंसियां मिलकर कर रहीं कार्रवाई
दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से विध्वंस, सीलिंग और निरीक्षण अभियान चला रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और अग्नि सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, साथ ही ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक दीर्घकालिक तंत्र स्थापित करने पर काम कर रही है।
इमारतों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा का विचार
सरकार इमारतों और सार्वजनिक उपयोग के प्रतिष्ठानों के लिए एक थर्ड-पार्टी बीमा ढांचा शुरू करने पर भी विचार कर रही है, जिसके तहत बीमा कवरेज को संरचनात्मक और सुरक्षा मानकों के अनुपालन से जोड़ा जाएगा।
DDA ने भी कसी कमर
DDA ने भी अपनी भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत किया है, अधिकारियों को स्वीकृत योजनाओं से बड़े विचलन वाली इमारतों की पहचान करने और सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जबकि फ्लाइंग स्क्वॉड और क्विक रिस्पांस टीमों को विकास और लैंड-पूलिंग क्षेत्रों में प्रवर्तन को तेज करने के लिए कहा गया है।
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