संजय सिंह के अरेस्ट व रिमांड को चैलेंज करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

Delhi Liquor Policy case: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी। ईडी ने संजय सिंह को दिल्ली की नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट किया है।

संजय सिंह की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि ईडी ने उनको गलत तरीके से अरेस्ट किया है। दिल्ली की वापस ली गई नई आबकारी नीति की जांच में न तो वह सस्पेक्ट हैं या न ही आरोपी हैं। जांच एजेंसियों ने कोर्ट में मेन चार्जशीट और दो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है लेकिन किसी भी मामले में उनके शामिल होने का मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद उनको अरेस्ट किया गया है।

कोर्ट ने कहा-मामले में हस्तक्षेप की कोई वजह नहीं

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप की कोई वजह नहीं दिख रही जोकि रिमांड या गिरफ्तारी पर सुनवाई करे। याचिका पहले ही कोर्ट में दाखिल कर दी गई है जबकि जांच अभी होनी है। उधर, कोर्ट की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी ने संजय सिंह को दिल्ली आबकारी केस में साजिश के आरोप में अरेस्ट किया है। वह इस केस में षड़यंत्र का हिस्सा रहे हैं क्योंकि इस मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के करीबी हैं। ईडी 2 करोड़ रुपये की लेनदेन की जांच कर रही है।

संजय सिंह को 4 अक्टूबर को किया गया था अरेस्ट

ईडी ने 4 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर रेड किया था। दिल्ली आबकारी केस में घंटों की रेड और पूछताछ के बाद देर शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के शामिल होने का दावा किया था। इसी आधार पर ईडी ने उनको अरेस्ट किया। संजय सिंह को कोर्ट 27 अक्टूबर तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा है।

क्या है दिल्ली आबकारी नीति मामला?

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। इसके पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया को इस केस में सीबीआई और फिर ईडी ने अरेस्ट किया था। सिसोदिया उपमुख्यमंत्री के साथ ही आबकारी विभाग के मंत्री भी थे। दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के लिए नई आबकारी नीति बनाई थी। इसे 17 नवंबर 2021 को लागू किया गया था। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सितंबर 2022 के अंत में सरकार ने नई आबकारी नीति रद्द कर दिया और पुरानी नीति लागू कर दी। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा पत्र लिखने पर सीबीआई ने केस दर्ज किया और शराब नीति केस की जांच शुरू की। इस मामले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की है।