दिल्ली शराब घोटाला: ED के 5वें समन पर भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, आप ने कहा- "गिरफ्तार करने की है प्लानिंग"

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला (Delhi liquor policy case) में हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी (Enforcement Directorate) द्वारा की जा रही है। ईडी के अधिकारी इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन वह पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी द्वारा दिए गए पांचवें समन पर भी केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया है। वह शुक्रवार को ईडी मुख्यालय नहीं गए।

आप (Aam Admi Party) ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना है, जिसके चलते उन्हें बार-बार समन भेजा जा रहा है। ईडी ने बुधवार को केजरीवाल को नया समन भेजा था। यह जांच एजेंसी द्वारा दिया गया पांचवां समन है। दिल्ली के सीएम का कहना है कि ईडी का समन गैरकानूनी है।

आप ने कहा- दिल्ली सरकार गिराना चाहते हैं प्रधानमंत्री

समन भेजे पाने पर आप ने कहा, "मोदी जी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। वह उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे।"

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इससे पहले 2 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, 3 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2024 को समन भेजा था। ईडी के अनुसार, शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी। इससे कुछ डीलरों का पक्ष लिया गया जिसके बदले में रिश्वत ली गई।

क्या है दिल्ली शराब नीति मामला?

दिल्ली सरकार वर्ष 2021-22 के लिए नई शराब नीति लाई थी। इसके लागू होने के बाद आरोप लगे कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने चहेते शराब कारोबारियों को अवैध तरीके से लाइसेंस दिला रहे हैं। इसके बदले रिश्वत ली जा रही है। मामले के तूल पकड़ने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई को पत्र लिखकर जांच का निर्देश दिया था। इस बीच सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली थी और पुरानी नीति को फिर से लागू कर दिया था।

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सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब नीति मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी द्वारा की जा रही है।