 "धनखड़ ने Mamata Banerjee पर लगाया आरोप: BSF और पुलिस के बीच टकराव पैदा कर रही सरकार")
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सार
केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार कर दिया है। पड़ोसी देशों से सटे भारत के कई राज्य, केंद्र के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी उन मुख्यमंत्रियों में से हैं।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने बीएसएफ (BSF) के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोत्तरी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की आलोचना की है। धनखड़ ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वह सीमा सुरक्षा बल (Border Security Forces) और पश्चिम बंगाल पुलिस (WB Police) के बीच अशांति पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार के हालिया आदेश का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया है। आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल पुलिस से कहा गया है कि बीएसएफ के जवानों को बीएसएफ के 15 किमी के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने दें।
केंद्र सरकार के आदेश का विरोध करने वाले राज्यों में बंगाल
दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार कर दिया है। पड़ोसी देशों से सटे भारत के कई राज्य, केंद्र के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी उन मुख्यमंत्रियों में से हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी की पूर्व सीमा से 50 किमी तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले का विरोध कर रहे। नए आदेश के तहत केंद्र ने अर्धसैनिक बल को तलाशी करने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और बरामदगी करने का भी अधिकार दिया है।
क्या कहा गवर्नर धनखड़ ने?
राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि बीएसएफ देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। अधिकार क्षेत्र के संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि वे 50 किमी की सीमा में काम करेंगे। फिर मुख्यमंत्री 15 किमी के दायरे की बात क्यों कर रही हैं और स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के बीच समस्या क्यों पैदा कर रही हैं?
राज्यपाल ने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य में, बीएसएफ और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल राष्ट्रीय सुरक्षा और आपराधिक अवैध गतिविधियों को रोकने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रूप से अच्छी तरह से परिभाषित और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन एजेंसियों और राज्य तंत्र के बीच सहयोग की जरूरत है। दोनों के बीच लड़ाई या टकराव की नहीं बल्कि सौहार्द पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कानून और व्यवस्था एजेंसियों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सहयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ समग्र सुरक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
राज्य सरकार ने आदेश जारी किया
ममता बनर्जी सरकार ने इससे पहले 9 दिसंबर को राज्य पुलिस को यह निर्देश जारी कर बीएसएफ कर्मियों को बिना अनुमति के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने को कहा था।
क्या है नया आदेश?
बीएसएफ, जिसे पहले पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किलोमीटर तक कार्रवाई करने का अधिकार था, अब केंद्र या राज्य सरकारों से बिना किसी बाधा या अनुमति के अपने अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए अधिकृत है। हालांकि, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 20 किमी कम कर दिया गया था, जहां पहले इसका अधिकार क्षेत्र 80 किमी था। गुजरात में, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 80 से 50 किमी तक घटा दिया गया था। राजस्थान में, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किमी ही रहेगा।
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