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नई वैक्सीनेशन पॉलिसी पर चिदंबरम ने किया PM पर तंज, तो धर्मेंद्र प्रधान ने दिखा दिया राहुल गांधी का लेटर

सोमवार को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी का ऐलान किया, पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने इसे झांसा बताया। इस पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी का एक लेटर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से खुद राज्यों को वैक्सीन में भागीदारी देने की मांग उठाई थी।

Dharmendra Pradhan tweets on Chidambaram's satire on new vaccination policy kpa
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New Delhi, First Published Jun 8, 2021, 9:09 AM IST
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नई दिल्ली. वैक्सीनेशन को लेकर कई राज्य लगातार केंद्र पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते आ रहे थे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इसके तहत अब केंद्र सरकार ही वैक्सीनेशन अभियान चलाएगी। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के बयान सामने आए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार ने अपनी गलतियों से सीखा है। लेकिन चिदंबरम ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ झांसा देने के लिए है। पीएम अपनी गलतियों के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हैं। चिदंबरम के इस बयान पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने एक ट्वटी करके पलटवार किया है।

राहुल गांधी के लेटर को ट्वीट किया
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक सुहास नामक लेखक और पॉलिटिशन के ट्वटी को रिट्वीट करके लिखा कि यह कभी राहुल गांधी ने खुद राज्यों द्वारा वैक्सीन खरीदी की मांग उठाई थी। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट को राहुल गांधी और आनंद शर्मा को भी टैग किया है। आनंद शर्मा भी वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी राज्यों को देने के पक्ष में रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने चिदंबरम से कहा कि उन(राहुल गांधी) पर दया करो।

चिदंबरम ने पंजाब सरकार की गलती मानी
मीडिया से चर्चा करते हुए पी चिदंबरम ने दावा किया था कि किसी भी राज्य ने वैक्सीन खरीदने का अधिकारी नहीं मांगा था। जबकि पीएम कह रहे हैं कि राज्य सरकारें ऐसा चाहती थीं कि इसलिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि चिदंबरम ने पंजाब सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने को गलत ठहराया।

21 जून से सबको फ्री में वैक्सीन
बता दें कि सोमवार को पीएम मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीदी की घोषणा की है। 25 प्रतिशत वैक्सीन राज्यों द्वारा खरीदने के प्राविधान को भी खत्म कर दिया है। अब केंद्र सरकार 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीदेगी और वैक्सीन सबके लिए मुफ्त होगा। जबकि प्राइवेट अस्पताल प्रोडक्शन का 25 प्रतिशत वैक्सीन खरीद सकते हैं। 

डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था नहीं हुई सफल
दरअसल, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की मांग पर वैक्सीन प्रोडक्शन में 25 प्रतिशत खरीदने का अधिकार राज्यों को दे दिया था। केंद्र की 1 मई को लागू की गई पॉलिसी के अनुसार केंद्र सरकार 50 प्रतिशत वैक्सीन को खरीदकर 45 साल से अधिक उम्र वालों और हेल्थकेयर वर्कर्स-फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीनेशन कराएगी। यह वैक्सीन राज्यों को ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 25 प्रतिशत वैक्सीन राज्य खरीदेंगे। 25 प्रतिशत वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे खरीद कर लोगों को लगाएंगे। लेकिन सरकारी सूत्र बताते हैं कि 1 जून को पीएम मोदी ने इस व्यवस्था की समीक्षा की थी। समीक्षा में डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था सफल नहीं होती दिखी। अधिकारियों के प्रेजेंटेशन के बाद पीएम ने 75 प्रतिशत वैक्सीन केंद्र सरकार द्वारा खरीदने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी। 

7 जून को पीएम ने किया देशवासियों के सामने ऐलान
सोमवार को शाम पांच बजे पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए सबके लिए फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया। उन्होंने यह बताया कि अब केंद्र सरकार 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीदेगी। 25 प्रतिशत वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल खरीद सकेंगे। 

 

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