ECI ने रैलियों व चुनाव प्रचार पर रोक 22 जनवरी तक बढ़ाई, केवल इनडोर मीटिंग व वर्चुअल रैली कर सकती पार्टियां

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने फिजिकल रैलियों, रोड शो पर लगी रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि, राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने छूट देते हुए इनडोर मीटिंग्स पर से रोक हटा दी है। तीन सौ लोगों के साथ राजनीतिक दल इनडोर मीटिंग कर सकते हैं। राजनीतिक दलों व कैडिडेट्स को इनडोर मीटिंग के लिए मिली छूट को लेकर कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर विशेषज्ञ सवाल उठाने लगे हैं। 

भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों व हेल्थ सेक्रेटरीज के अलावा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। मीटिंग में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडेय मौजूद रहे। आयोग ने पांचों राज्यों से कोविड-19 महामारी की स्थितियों को जाना तथा वैक्सीनेशन आदि की समीक्षा की है। 

इन गतिविधियों पर चुनाव आयोग ने  रोक जारी रखा

• कोई भी राजनीतिक दल या संगठन रोड शो, बाइक रैली, साइकिल रैली या पदयात्रा आदि को 22 जनवरी तक नहीं कर सकेगा। 
• कोई भी राजनीतिक दल या कैडिडेट फिजिकल रैली या जनसभा नहीं कर सकता।
• किसी इनडोर मीटिंग पर से चुनाव आयोग ने रोक हटा दी है। अधिकतम 300 लोगों के साथ किसी हॉल या सभागार में मीटिंग की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी जगह की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ भी मीटिंग पर छूट होगी।
• हर राजनीतिक दल या कैंडिडेट को कोविड प्रोटोकॉल या गाइडलाइन का पालन करना होगा।
• हर राजनीतिक दल, संगठन या किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार की गतिविधि के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी पालन करना अनिवार्य होगा। 
• इसके अलावा 8 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। 

कोविड 300 लोगों की भीड़ में कैसे नहीं फैलेगा?

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को  इनडोर मीटिंग के लिए जो छूट दी है, उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, आयोग के 300 लोगों के साथ इनडोर मीटिंग  को भी एक भारी जमावड़ा माना जा सकता है। इतने लोग जब एक जगह एकत्र होंगे तो कैसे कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित हो सकेगा।