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देश में आर्थिक पैकेज का ऐलानः हेल्थ के लिए 50000 करोड़ तो 100 करोड़ से टूरिज्म में आएगा बूम

केंद्रीय वित्त मंत्री व राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आज प्रेस कांफ्रेंस कर रही हैं। देश की इकोनामी को बूस्ट करने के लिए आर्थिक राहत के कुछ ऐलान किया गया हैं।

Finance Minister Nirmala Sitaraman announces economy boost up schemes today, Know all DHA
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New Delhi, First Published Jun 28, 2021, 3:24 PM IST
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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीमारमण ने सोमवार को कोरोना महामारी की दूरी लहर के बाद आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। सरकार ने मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पचास हजार करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। सौ करोड़ तक का लोन 7.95 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा जबकि अन्य सेक्टर्स को 8.25 प्रतिशत की दर से लोन मिलेगा। 1.5 करोड़ रुपये इमरजेंसी क्रेडिट के लिए दिया गया। 

केंद्रीय वित्त मंत्री व राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर कई बडे़ ऐलान किए हैं। देश की इकोनामी को बूस्ट करने के लिए आर्थिक राहत के कई ऐलान किए गए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। 

सरकार के बड़े ऐलान, जानिए किस सेक्टर को क्या?

हेल्थ सेक्टर

हेल्थ सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। सरकार मेडिकल क्षेत्र के लिए लोन गारंटी देने जा रही है। हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। जबकि अन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ दिया गया है। 

ECLGS में 1.5 लाख करोड़ रुपये 

ईसीएलजीएस स्कीम के तहत पहले तीन लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया था। इस बार अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। यानी अबतक कुल 4.5 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। इस स्कीम में कई सेक्टर्स को लाभ मिलेगा। 

क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लोन

क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत छोटे कारोबारी, इंडिविजुअल एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख रुपये का लोन ले सकेंगे। इस योजना का मुख्य मकसद नए लोन का वितरण करना है। बैंक के एमसीएलआर पर अधिकतम दो प्रतिशत जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा। लोन तीन साल तक के लिए होगा। 89 दिनों के डिफाॅल्टर समेत सभी प्रकार के लोन लेने वाले इसके योग्य होंगे। सरकार सबकी गारंटी देगा। 

टूरिस्ट सेक्टर

टूरिस्ट सेक्टर में आई मंदी को दूर करने और इससे जुड़े लोगों की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। देशभर के करीब 11 हजार टूरिस्ट एजेंसीज जोकि भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है उनको भी राहत का ऐलान किया गया है। टूरिस्ट एजेंसीज को दस लाख रुपये तक क्रेडिट मिल सकेगा। जबकि एक लाख रुपये टूरिस्ट गाइड को ऋण मिल सकेगा। इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा, इस लोन की शत प्रतिशत गारंटी सरकार लेगी।

प्रथम पांच लाख टूरिस्ट वीजा फ्री

टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले पांच लाख टूरिस्ट वीजा फ्री में जारी करने का फैसला किया है। लेकिन शर्त यह है कि एक टूरिस्ट को फ्री वीजा का लाभ एक बार ही मिलेगा। यह स्कीम 31 मार्च 22 तक लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। 

आत्मनिर्भर भारत योजना

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत अबतक 21.42 लाख लोगों को लाभ दिया जा चुका है। इस पर 902 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत सरकार 15 हजार रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों के पीएफ का भुगतान कर रही है। सरकार कर्मचारी व कंपनी दोनों का हिस्सा भुगतान कर रही है। इस बार इस योजना के तहत 58.5 लाख को लाभ मिलेगा। इसके तहत 22810 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।

कृषि सेक्टर

रबी के सीजन में रिकार्ड 432.48 एमटी गेंहू की खरीद हुई। किसानों को इसके लिए 85413 करोड़ रुपये भुगतान किए गए। 42275 करोड़ एनबीएस सब्सिडी दिया गया। 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री अनाज के लिए व्यवस्था की गई है। 133972 करोड़ रुपये की पिछले साल स्कीम थी। स्कीम को रिलांच किया गया है। फ्री अनाज नवम्बर तक दिया जाएगा। पांच किलो खाद्यान्न इस बार पीडीएस राशन के अतिरिक्त कराया जाएगा। 227841 करोड़ रुपये इस बार खर्च किया जाएगा।

आंकड़े में जानिए किसके लिए कितने करोड़

  • कोरोना प्रभावित सेक्टर के लिए लोन गारंटी स्कीमः 110000 करोड़
  • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीमः  150000 करोड़
  • माइक्रो फाइनेंस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीमः 7500 करोड़
  • पांच लाख फ्री टूरिस्ट वीजा स्कीमः  100 करोड़
  • अतिरिक्त सब्सिडी डीएपी व अन्य फर्टिलाइजरः 14775 करोड़
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त खाद्यान्न योजनाः 93869 करोड़
  • नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन के रिवाइवलः 77 करोड़
  • एनईआईए के एक्पोर्ट प्रोजेक्ट बूस्ट के लिए: 33000 करोड़
  • एक्पोर्ट इंश्योरेंस कवर को बूस्ट करने के लिएः  88000
  • भारत के सभी गांवों में ब्रांडबैंड के लिएः  19041 करोड़
     
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