सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध की उड़ी खबरों को लेकर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी नौकरी की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकारी एजेंसियां जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसे पहले भर्ती करती थी, वैसे ही अब भी भर्तियां करेंगी।
नई दिल्ली. सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध की उड़ी खबरों को लेकर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी नौकरी की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकारी एजेंसियां जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसे पहले भर्ती करती थी, वैसे ही अब भी भर्तियां करेंगी। मंत्रालय ने साफ किया कि व्यय विभाग का जो 4 सितंबर का सर्कुलर है वो पदों के निर्माण के लिए आतंरिक प्रक्रिया से जुड़ा है। यह किसी तरह की भर्ती को प्रभावित करने के लिए नहीं है।
क्यों पड़ी स्पष्टीकरण की जरूरत?
दरअसल, चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों, विभागों और गैर-जरूरी खर्चों को कम करने का सुझाव दिया था। सरकार ने मंत्रालयों/विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए कागज का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। इसी के जरिए खबर उड़ी कि सरकारी नौकरी के लिए भर्ती पर रोक लगाई जा रही है।
राहुल गांधी ने साधा था निशाना
सरकारी नौकरी पर रोक को लेकर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार की सोच न्यूनतम सरकारी और अधिकतम निजीकरण की योजना की है। कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ-मुक्त बनाना है, युवाओं का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है।
