PM गतिशक्ति पर वेबिनार में बोले मोदी-'इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित की'

नई दिल्ली. इस साल के आम बजट(general budget) में घोषित पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान(PM Gatishakti National Master Plan) पर गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने आज बजट के बाद का अपना पहला वेबिनार 'त्वरित आर्थिक विकास के लिए तालमेल का सृजन' आयोजित किया। इस वेबिनार के दौरान विभिन्न हितधारक मंत्रालयों के उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद और उद्योग के प्रतिनिधि एकजुट होंगे और भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) ने गति शक्ति के विजन तथा आम बजट 2022 के साथ इसके तालमेल पर सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया। 

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PM Gatishakti National Master Plan: रोजगार की अनेक संभावनाएं
मोदी ने कहा-इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की ये दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे रोजगार की अनेक संभावनाएं बनेगी। पीएम गति शक्ति समन्वित तरीके से ढांचागत योजना, क्रियान्वयन और निगरानी का काम करेंगी।

संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा
मोदी ने कहा-पीएम गति शक्ति से देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। आज जिस बड़े पैमाने हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का बहुत बड़ा गुणक प्रभाव होता है ये ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारता है। इससे सभी सेक्टर की आर्थिक उत्पादकता को शक्ति मिलती है। आज जब देश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अभूतपूर्व गति दे रहा है उससे आर्थिक गतिविधि और रोज़गार बढ़ेगी।

निवेश बढ़ाया गया
राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग, जलमार्ग, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, गैस ग्रिड से अक्षय ऊर्जा तक सरकार ने सभी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया है। 2013-14 में, भारत सरकार का प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय(direct capital expenditure of Indian Gov) लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये था। यह 2022-23 में लगभग 4 गुना बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पीएम गतिशक्ति योजना में 400 से अधिक डेटा परतें(data layers) उपलब्ध हैं। यह मौजूदा और नियोजित बुनियादी ढांचे के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देता है, बल्कि वन भूमि और उपलब्ध औद्योगिक पहलुओं के बारे में भी बताता है। मेरा सुझाव है कि निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग अपनी योजना के लिए करें। आज भी भारत में रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13-14% है। यह अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। पीएम गतिशक्ति बुनियादी ढांचे की दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। गतिशक्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सही तरीके से सुनिश्चित करेगा, जिससे इन्फ्रा प्लानिंग, डेवलपमेंट टू यूटिलाइजेशन स्पेस में मदद मिलेगी।