 "प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी के लिए सरकार ने लिया विशेष इकाई बनाने का निर्णय")
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सार
सरकार का प्रस्ताव अप्रैल 2020 तक इस इकाई का गठन करने का है और यह इकाई 2022 तक काम करेगी।
नई दिल्ली (New Delhi). सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिये एक विशेष इकाई बनाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 19 सितंबर को इस बारे में प्रस्ताव मंगाया। इसके अनुसार, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई 2022 तक सभी के लिये आवास के लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना को मदद मुहैया कराएगी।
एक अधिकारी ने कहा, "मंत्रालय ने अनुभवी सलाहकार कंपनियों व एजेंसियों से कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिये लोग मुहैया कराने संबंधी प्रस्ताव मंगाया।"
2020 तक गठित की जाएगी इकाई
इसके तहत कहा गया है कि संबंधित एजेंसी का पिछले तीन वित्त वर्ष में औसत वार्षिक टर्नओवर नौ करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिये। सरकार का प्रस्ताव अप्रैल 2020 तक इस इकाई का गठन करने का है और यह इकाई 2022 तक काम करेगी।
[यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है]