सार
शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के साथ भारतीय और चीनी सेना के बीच संघर्ष पर संसद में चर्चा की मांग की है। मंगलवार को संसद में इस पर हंगामा भी हुआ है।
Amit Shah on Border clash: भारत-चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में झड़प पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जबतक नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में है तबतक कोई भी एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। दरअसल, शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के साथ भारतीय और चीनी सेना के बीच संघर्ष पर संसद में चर्चा की मांग की है। मंगलवार को संसद में इस पर हंगामा भी हुआ है।
भारत-चीन संषर्घ पर क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने?
संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत की एक-एक इंच जमीन पर हमारी नजर है। भाजपा की नरेंद्र मोदी के नेतत्व में जबतक सरकार है तबतक कोई भी हमारी एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। भाजपा सरकार जमीन पर घुसपैठ नहीं होने देगी। हम एक इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे।
शाह ने कहा कि कांग्रेस को सीमा पर झड़प से कोई लेना देना नहीं है बल्कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हंगामा करना है। भारत-चीन की झड़प का हवाला देकर लोकसभा की कार्यवाही को बाधित कर वह वास्तविक मुद्दों से मुंह मोड़ रही। वह राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में तथ्यों को सुनना नहीं चाहती है क्योंकि यह मामला सदन में प्रश्नकाल के दौरान सूचीबद्ध था।
आरजीएफ को चीन से चंदा मिलने की वजह से रजिस्ट्रेशन रद्द
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) ने चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपये लिए थे इसलिए उसका एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2005 और 2007 के बीच आरजीएफ को चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपये मिले थे। पूरी जांच पड़ताल के बाद गृह मंत्रालय ने आरजीएफ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया। शाह ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले फाउंडेशन को इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के संस्थापक जाकिर नाइक से 50 लाख रुपये मिले जिसे सरकार ने आतंकवाद में कथित संलिप्तता के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
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