 "भारतीय सेना खरीदेगी 120 स्काईस्ट्राइकर ड्रोन, 100 करोड़ रुपये में हुआ अल्फा डिज़ाइन से करार")
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सार
जून 2020 में चीनी पीएलए के साथ गलवान घाटी के टकराव के बाद, रक्षा मंत्रालय ने पहली बार सशस्त्र बलों को आपातकालीन पूंजी खरीद अधिकार दिए। इससे वह बिना किसी और मंजूरी के तत्काल आधार पर खरीद कर सकते थे। मंत्रालय ने इसके लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए।
नई दिल्ली। भारतीय सेना ने बेंगलुरु स्थित अल्फा डिज़ाइन से 100 करोड़ रुपये के 120 स्काईस्ट्राइकर ड्रोन खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 100 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले इस ड्रोन की खरीदी इमरजेंसी खरीद शक्तियों के तहत हो रही है।
अल्फा डिजाइन के एक अधिकारी ने कहा बताया कि सौदे पर 31 अगस्त को हस्ताक्षर किए गए थे और अब हम अपनी अगली कार्रवाई पर काम कर रहे हैं। कंपनी समझौते पर हस्ताक्षर करने के 12 महीनों के भीतर भारतीय सेना को प्रोडक्ट उपलब्ध कराएगी।
अधिकारी ने कहा कि ड्रोन का निर्माण, संयोजन और परीक्षण बेंगलुरू में इजरायल के एल्बिट सिस्टम्स और अल्फा-एलसेक डिफेंस एंड एयरोस्पेस सिस्टम्स की संयुक्त उद्यम सुविधा में किया जाएगा।
बता दें कि 31 अगस्त सेवाओं की आपातकालीन खरीद शक्तियों की अंतिम तिथि थी।
यह होगी खासियत
कंपनी के अनुसार, ये ड्रोन एक प्रकार का मानव रहित हवाई वाहन है जो एक विस्फोटक वारहेड के साथ लक्ष्य को भेदने का काम कर सकता है।
'स्काईस्ट्राइकर' एक पूरी तरह से स्वायत्त घूमने वाला गोला है जो उच्च परिशुद्धता प्रदर्शन को सक्षम करते हुए, धड़ के अंदर स्थापित 5-10 किलोग्राम वारहेड के साथ ऑपरेटर-निर्दिष्ट लक्ष्यों का पता लगा सकता है, प्राप्त कर सकता है और उन पर प्रहार कर सकता है।
लंबी दूरी के लिए सबसे बेहतर
'स्काईस्ट्राइकर' लंबी दूरी की सटीक सामरिक हमलों में सक्षम है। लागत-प्रभावी घूमने वाला गोला-बारूद युद्धाभ्यास योग्य सैनिकों और विशेष बलों को प्रत्यक्ष-अग्नि हवाई-सटीक क्षमताओं के साथ प्रदान करता है, स्थितिजन्य जागरूकता और उत्तरजीविता को बढ़ाता है।
पहली बार रक्षा मंत्रालय ने दी आपात खरीदी के लिए धन
जून 2020 में चीनी पीएलए के साथ गलवान घाटी के टकराव के बाद, रक्षा मंत्रालय ने पहली बार सशस्त्र बलों को आपातकालीन पूंजी खरीद अधिकार दिए। इससे वह बिना किसी और मंजूरी के तत्काल आधार पर खरीद कर सकते थे। मंत्रालय ने इसके लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए।
इस साल जून में, मंत्रालय ने पूंजी अधिग्रहण के लिए सेवाओं की आपातकालीन शक्तियों को 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दिया।
इससे पहले, फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई हमले और 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तीन सेवाओं को समान दिया गया था। तब यह केवल राजस्व खरीद को कवर किया गया था।
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