भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में अब तक ₹22 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च किए हैं। यह पैसा क्षमता बढ़ाने और यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने वाली परियोजनाओं पर लगाया गया है। 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 22 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च किए हैं। यह पैसा अपनी क्षमता बढ़ाने और यात्रियों को तेज़ और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने वाली परियोजनाओं पर खर्च किया गया है। 2030 तक रेलवे में नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के प्रयासों के तहत सरकार ने नए रूट खोलने और विद्युतीकरण का विस्तार करने के लिए ज़ोरदार कदम उठाए हैं।
5 जनवरी तक, रेलवे ने अपने 2.65 ट्रिलियन रुपये के कुल बजट में से 1.92 ट्रिलियन रुपये (22.37 अरब डॉलर) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च कर दिए हैं। यह पिछले अप्रैल से मार्च तक है। सरकार ने एक बयान में कहा कि इसमें सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 344.12 अरब रुपये (4 अरब डॉलर) और रोलिंग स्टॉक पर 403.67 अरब रुपये (4.7 अरब डॉलर) खर्च किए गए हैं।
अगले महीने की शुरुआत में 2025/26 का वार्षिक बजट पेश करने वालीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि वे चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित 2.52 ट्रिलियन रुपये से रेलवे के आवंटन में बढ़ोतरी की घोषणा करेंगी।
68,000 किमी (42,000 मील) से ज़्यादा के नेटवर्क का संचालन करने वाली रेलवे को 2024/25 में यात्री और माल ढुलाई से 2.8 ट्रिलियन रुपये की कमाई होने की उम्मीद है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 8% ज़्यादा है। इसका परिचालन व्यय का लक्ष्य 2.76 ट्रिलियन रुपये है।
"पिछले दशक में लगातार पूंजीगत व्यय के परिणाम 136 वंदे भारत ट्रेनों, ब्रॉड-गेज रूटों के 97% विद्युतीकरण और नए रूट, गेज परिवर्तन और ट्रैक दोहरीकरण सहित बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव के रूप में स्पष्ट हैं," जानकारी दी गई।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें, जो वर्तमान में गति और सुरक्षा प्रमाणन के दौर से गुज़र रही हैं, इस साल सेवा में आने वाली हैं, जिससे लंबी दूरी की रेल यात्रा में सुधार होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे हर दिन औसतन 23 मिलियन यात्रियों को ले जाती है और भारत की 1.4 अरब आबादी के लिए "भविष्य के लिए तैयार" व्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखती है।
