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किसानों की मौत की जानकारी राज्यों का विषय, उन्हीं के पास होगी पूरी जानकारी, संसद में सरकार ने दिया जवाब

संसद के शीतकालीन सत्र में (Parliament Winter Serrion) केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदर्शन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, यह जानकारी राज्यों (State Governments) के पास होगी। यह उन्हीं का विषय है। 

Information about the death of farmers is a state subject, they will have complete information: Government
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New Delhi, First Published Dec 8, 2021, 5:41 PM IST
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नई दिल्ली। किसानों के मुद्दे पर बुधवार को संसद (Parliament Winter Session) में सरकार ने सवालों के जवाब दिए। सरकार ने कहा कि पिछले साल से दिल्ली (Delhi Borders) की सीमाओं पर आंदोलन (Farmers Protest) के दौरान मारे गए किसानों की संख्या से संबंधित जानकारी संबंधित राज्य सरकार रखती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। इस संबंध में जानकारी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती है।

सरकार से पूछा गया था किसानों की मौत का सवाल 
केंद्र सरकार से 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों की संख्या के बारे में एक सवाल पूछा गया था। मंत्री के जवाब में कहा गया है कि संबंधित राज्य सरकारें ऐसे मामलों (किसानों की मौत) में मुआवजे से संबंधित विषयों को देखती हैं। जवाब में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने बताया है कि किसानों के विरोध के विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए 7,38,42,914 रुपए (20 नवंबर 2021 तक) खर्च किए गए हैं। 

बांध सुरक्षा विधेयक को मंजूरी
देश में प्रमुख बांधों की सुरक्षा वाले विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई। इसके तहत केंद्र सरकार बांधों का रखरखाव का जिम्मा संभालेगी। लोकसभा में यह विधेयक 2019 में ही पारित हो गया था। पिछले गुरुवार को राज्यसभा ने सरकारी संशोधनों के साथ बांध सुरक्षा विधेयक को पारित किया था। बुधवार को लोकसभा ने राज्यसभा में पारित संशोधनों के साथ इस विधेयक को मंजूरी दे दी। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यसभा के संशोधनों को सदन की सहमति के लिए रखा जिन्हें सदन ने सहमति दे दी। यह विधेयक बांध टूटने से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। विधेयक में भारतीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्‍थागत तंत्र उपलब्‍ध कराने का भी प्रावधान है। 

हेलीकॉप्टर हादसे पर संबंधित मंत्रालय उचित समय पर सूचना साझा करेगा 
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलिकॉप्टर हादसे के बारे में संबंधित मंत्रालय उचित समय पर जानकारी साझा करेगा। 

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