आर्थिक संकटों का सामना कर रहे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कारोबारियों के लिए शनिवार को राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। सिन्हा ने यह घोषणा कारोबारियों को सुविधा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लाभों अतिरिक्त दी है।
श्रीनगर. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (J&K) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने आर्थिक संकटों का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर के कारोबारियों के लिए शनिवार को 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। सिन्हा ने उपराज्यपाल बनने के बाद राज्य के लिए पहली बार इतनी बड़ी घोषणा की है।
इन घोषणाओं के अतरिक्त सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साल तक पानी और बिजली बिल को 50 फीसदी तक माफ किया जाएगा। घोषणाओं का एलान करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। ये पैकेज कारोबारियों को सुविधा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है। सिन्हा के मुताबिक इस योजना में लगभग 950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जो अगले छह महीने के लिए इस वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जाएगा।
क्या है आर्थिक पैकेज के अलावा
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के सभी कर्जधारकों को मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। साथ ही इसमें पर्यटन क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी। साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए बिना किसी शर्त के कारोबारी समुदाय में से प्रत्येक उधारकर्ता को 5% ब्याज देने का फैसला लिया गया है जिससे राज्य में रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।
