क्या ग्लोबल समस्याओं से निपटने में BRICS से बेहतर साबित हो सकता जी20? भारत-अमेरिका ने कैसे बनाया नई दिल्ली समिट को गेमचेंजर

BRICS and G7 Vs BRICS: ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के हालिया समिट, जहां ग्रुप ने छह नए सदस्यों को जोड़ने पर सहमति जताई, पर मैंने यह तर्क दिया था कि न तो BRICS ना ही जी7 (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका - साथ ही यूरोपीय संघ) के पास वैश्विक चुनौतियों से निपटने की विश्वसनीयता या क्षमता है। दरअसल, G20 (जिसमें दुनिया की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ शामिल हैं) वैश्विक समस्याओं के वास्तविक ग्लोबल सॉल्युशन्स निकालने में सक्षम एकमात्र समूह बन गया है। नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र इस समूह की ग्लोबल वैधानिकता की पुष्टि करता है।

बीते सप्ताह, नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र सामने आया था। इस घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने विश्व के व्यापक मुद्दों के समाधान के लिए आम सहमति जताई थी। जी20 के सदस्य देश, लंबे समय के बाद अपनी प्रासंगिकता को फिर से स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। जबकि पहले इसकी भूमिका पर सवाल उठाया गया था।

हमें उन लोगों की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने अंतिम घोषणा पत्र को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सभी सहमति वाले साझा घोषणा पत्र को फाइनल करने में सबसे बड़ी भूमिका संभवतः भारत और अमेरिका ने निभाई। नई दिल्ली घोषणा, जलवायु परिवर्तन, एक संशोधित विश्व बैंक की आवश्यकता, संक्रामक रोग नियंत्रण, आर्थिक स्थिरता, यूक्रेन में युद्ध और अन्य मामलों जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए एक मजबूत ठोस प्रयास में पहला कदम हो सकता है। हालांकि, इस एजेंडे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुपस्थिति में सहमति हुई थी। लेकिन इसमें भाग लेने वाले रूसी और चीनी प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इससे स्पष्ट है कि इसमें पुतिन और शी जिनपिंग की सहमति भी शामिल थी।

प्रतिद्वंद्वियों को जवाब

कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि चीन ने अपने दीर्घकालकि प्रतिद्वंद्वी भारत को अपमानित करने के लिए शिखर सम्मेलन को छोड़ दिया। मकसद जो भी हो, उनके फैसले से हाल की ब्रिक्स बैठक के महत्व को कम करने का प्रभाव पड़ा, जिसे कई लोगों ने चीन की जीत के रूप में देखा।

जैसा कि मैंने पिछले महीने तर्क दिया था, भारत-चीनी एकजुटता की कमी नए ब्रिक्स के लिए एक बड़ी बाधा होगी। अब, जी20 शिखर सम्मेलन से शी की अनुपस्थिति ने दोनों देशों के बीच विभाजन को और गहरा कर दिया है। अगर शी हमें अन्यथा समझाना चाहते हैं, तो उन्हें मोदी तक पहुंचना होगा। मौजूदा स्थिति के अनुसार, जी20 समिट की सफलता मोदी को इस सत्र में स्पष्ट विजेता बनाती है। धारणाएं मायने रखती हैं और इस समय वह शी की तुलना में अधिक दूरदर्शी राजनेता की तरह दिखते हैं।

इसके अलावा, G20 ने अफ्रीकी संघ को शामिल करने के लिए अपने रैंकों का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त करके एक और सूक्ष्म, लेकिन महत्वपूर्ण कदम हासिल किया। क्योंकि जी20 को इस समिट में G21 बना दिया। यह सफलता मोदी को स्पष्ट कूटनीतिक जीत दिलाती है जिससे उन्हें ग्लोबल साउथ के चैंपियन के रूप में अपनी छवि चमकाने का मौका मिलता है। यह ब्रिक्स के स्वयं के विस्तार की प्रतीत होने वाली यादृच्छिक प्रकृति को भी रेखांकित करता है, जिसमें मिस्र और इथियोपिया शामिल हैं, लेकिन नाइजीरिया जैसे अन्य महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश नहीं हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मेज पर स्थायी सीट अफ्रीकी संघ को और अधिक प्रभावी निकाय बना देगी।

ब्रिक्स बैठक के बाद से, मैंने ऐसे लोगों से बात की है जो मानते हैं कि G20 की तुलना में G7 अभी भी एक अत्यधिक प्रभावी निकाय है जैसा कि यूक्रेन में रूस के युद्ध जैसे मुद्दों पर दिखाई गई एकजुटता से पता चलता है। क्षमा करें मैं असहमत हूं। हालांकि, युद्ध पर G20 विज्ञप्ति की भाषा उस स्तर तक नहीं बढ़ी जिसे यूक्रेन के नेता पसंद करेंगे, लेकिन यह उन लोगों को स्पष्ट संदेश भेजने के लिए पर्याप्त मजबूत थी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं का उल्लंघन करना चाहते हैं। इससे पुतिन को यह भी पता चलता है कि उन्हें अपने कुछ कथित ब्रिक्स मित्रों से भी सतही समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और, निःसंदेह, घोषणा पश्चिमी देशों या व्यक्तिगत नेताओं को युद्ध की अधिक सशक्त शब्दों में निंदा करने से नहीं रोकती है।

मुद्दे की बात यह है कि जब यूक्रेन की बात आती है तो जो आवाज मायने रखती है वह जी7 नहीं बल्कि नाटो है - ठीक उसी तरह जैसे जी20 सामूहिक आवाज है जो वास्तव में मायने रखती है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कई अन्य मुद्दों की बात आती है। G7 नेता जितना यह सोचना चाहेंगे कि वे अभी भी वैश्विक मामलों में एक प्रमुख प्रभाव हैं, वास्तविकता कुछ और ही बताती है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन से बड़ी सीख यह है कि जब तक आप प्रमुख उभरती शक्तियों को शामिल नहीं करेंगे तब तक आप बड़ी वैश्विक चुनौतियों से नहीं निपट सकते।

(जिम ओ'नील, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के पूर्व अध्यक्ष और ब्रिटेन के पूर्व ट्रेजरी मंत्री, स्वास्थ्य और सतत विकास पर पैन-यूरोपीय आयोग के सदस्य हैं।)