लोकसभा चुनाव में 544 नहीं, 543 सीटों पर वोटिंग? चुनाव प्रमुख ने बताई इसके पीछे की वजह

लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 के 543 सीटों के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 1 जून तक सात चरणों में चलेंगे। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। हालांकि, जब चुनाव आयोग ने कल कार्यक्रम की घोषणा की तो 543 लोकसभा सीटों के बजाय निर्वाचन क्षेत्र बढ़कर 544 हो गए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एक नया निर्वाचन क्षेत्र जोड़ा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मणिपुर के दो निर्वाचन क्षेत्रों में से एक पर दो चरणों में मतदान होगा, जिससे कुल लोकसभा सीटों की संख्या 544 हो गई है।

मणिपुर राज्य की दो लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 19 और 26 अप्रैल को दो चरणों में होंगे। आंतरिक मणिपुर और बाहरी मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में 19 अप्रैल को चरण 1 और 26 अप्रैल को चरण 2 में मतदान होगा, शेष क्षेत्रों में मतदान भी होगा। इसके बाद भी मणिपुर राज्य में बाकी के कुछ क्षेत्रों में फिर मतदान होंगे। मणिपुर राज्य में विस्थापन के कारण एक सीट पर दो बार मतदान होगा, जो पिछले साल 3 मई को पहली बार दो समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से बार-बार हिंसा की चपेट में आ चुका है।

मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके झा का बयान

मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके झा ने कहा, "हमें चुनाव कराने के लिए एक निश्चित संख्या में लोगों की आवश्यकता है। राज्य में हिंसा की चपेट में आने की वजह से कई लोग विस्थापित हुए। हमारा कार्यबल, हमारा मानव संसाधन भी विस्थापित हो गया है। इसके सुरक्षा पहलू को देखते हुए हमने सोचा कि पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों के साथ, अधिकतम क्षेत्र को जल्द से जल्द कवर किया जाएगा।पूर्वोत्तर में बारिश काफी पहले शुरू हो जाती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके चुनाव हो जाए तो बेहतर होगा।

मणिपुर के संबंधित शिविरों में रहने वाले देंगे वोट

आंतरिक और बाहरी मणिपुर सीटें क्रमशः भाजपा और नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) के पास हैं। बाहरी मणिपुर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की कि मणिपुर में शिविरों में रहने वाले लोगों को आगामी चुनावों में अपने शिविरों से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। इस पर राजीव कुमार ने कहा कि "हम सभी व्यवस्थाएं करेंगे। हमने एक योजना बनाई है, जिसे हमने शिविर में मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति देने के लिए अधिसूचित किया है। जैसे जम्मू और कश्मीर प्रवासियों के लिए एक योजना है, उसी तरह यह योजना मणिपुर में लागू की जाएगी।

 मतदाताओं को निचले निर्वाचन क्षेत्र से उच्च और उच्च से निचले तक संबंधित शिविरों से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने 25,000 से अधिक लोगों को बचाया है, जबकि लगभग 50,000 लोग अशांति के बाद शिविरों में रह रहे हैं।

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