मोदी 2.0 का 1 साल बेमिसाल, तेज तर्रार लिए ऐतिहासिक बड़े फैसले, एक्सपर्ट से समझे कैसे रहा कार्यकाल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया है ।  ऐसे में  मध्य प्रदेश के  वरिष्ठ पत्रकार  रमेश शर्मा ने लिखा कि पिछले कार्यकाल की तुलना में उनका यह कार्यकाल अपेक्षाकृत अधिक गतिमान रहा । वे अपने फैसलों के लिये भारत ही नहीं पूरी दुनियाँ में चर्चित हुए । प्रतिक्रिया देश के भीतर ही नहीं बाहर भी हुईं । उनके इस कार्यकाल की विशेषता यह भी रही कि उनकी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से जहाँ उनके समर्थकों में उनके प्रति समर्पण बढ़ा वहीं आलोचकों में नफरत की सीमा तक गुस्सा । उनके कुछ फैसले जहाँ भविष्य के भारत निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे ।

एक साल में 4 अहम और बड़े फैसले
1- कोरोना के विश्व व्यापी संक्रमण में मोदी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को पूरी दुनियाँ ने सराहा है । यदि समय और सख़्ती में चूक होती तो भारत की स्थिति दुनियाँ में सबसे ज्यादा खराब होती इसका कारण यह है कि भारत में एक तो आबादी का घनत्व अधिक है दूसरे आर्थिक अभाव है, तीसरे शिक्षा का प्रतिशत कम है । सरकार ने युद्ध स्तर पर मास्क, सुरक्षा किट, कोरेन्टाइन सुविधा, इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय, औषधि तैयार की जिससे भारत की स्थिति विकराल होने से बच गई । इन निर्णयों की श्रेष्ठता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि सदैव आलोचना करने वाला विपक्ष भी चुप रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोदी सरकार के निर्णयों और उठाये गये कदमों की तारीफ की । अमेरिका जैसे देश ने भारत से दवायें मँगाई ।

2- मुस्लिम महिलाओं को सम्मान जनक जीवन के अवसर देने के लिये तीन तलाक़ के प्रावधान में विसंगतियों पर कानून बनाया । कोई भी देश महिलाओं की उपेक्षा करके या उन्हे भयभीत जीवन यापन देकर प्रगति नहीं कर सकता । धार्मिक प्रावधानों में हस्तक्षेप किये बिना यह कानून तैयार हुआ जिसका पूरेए देश की महिलाओं ने स्वागत किया ।

3- कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने का निर्णय क्रांतिकारी है । यह आश्चर्य जनक था कि भारतीय संसद का कानून उसके एक प्रांत में लागू ही न हो । इसके कारण ही कश्मीर में आतंकवाद का अड्डा बना । आतंकवादियों ने केवल आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम करना शुरू किया । पाकिस्तान की नींव ही  

4- मोदी सरकार का एक और क्रन्तिकारी फैसला शरणार्थी नागरिकता कानून यनि सीएए संशोधन विधेयक है । इसमें पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के उन पीड़ित शरणार्थियों को भारत को भारत में नागरिकता देने मार्ग बनाया गया जो अल्पसंख्यक होने के नाते वहां प्रताड़ित किये जा रहे हैं । उन देशों में घटती अल्पसंख्यक आबादी के आकड़े उनके दर्द की दास्तान हैं । यदि वे भारत में शरणार्थी के रूप में आते हैं तब उन्हे भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है ।

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