Modi Govt big decision मेडिकल एजुकेशन के ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण लागूः OBC को 27%, EWS को 10% सीटें रिजर्व

नई दिल्ली। मेडिकल एजुकेशन के छात्रों के लिए मोदी सरकार ने अहम निर्णय लिया है। मेडिकल एजुकेशन के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का यह लाभ इसी सत्र से मिल सकेगा। सरकार के इस निर्णय से मेडिकल एजुकेशन के करीब 5550 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों केा लाभ मिल सकेगा। 

सरकार के इस फैसले को पीएम मोदी ने ट्वीटर पर किया साझा

ट्वीट पर फैसले को साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से यूजी और पीजी मेडिकल, डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आदेश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि पीएम मोदी ने सोमवार को हुई बैठक में निर्देश दिया था कि संबंधित केंद्रीय मंत्रालय लंबे समय से लटके पड़े इस मुद्दे का प्रभावी समाधान निकालें। 
पीएम के आदेश के बाद निर्णय लिया गया है कि अब अकादमिक सत्र 2021-22 से ही एमबीबीएस, एमडीएस, एमएस, डिप्लोमा, एमडीएस कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण तय किया जाए। नए निर्णय के अनुसार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। 
मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में करीब 15 फीसदी यूजी, 50 फीसदी पीजी मेडिकल सीटें राज्य सरकारों द्वारा ऑल इंडिया कोटे के तहत मैनेज की जाती हैं। इसमें एससी व एसटी के लिए तो सीटें आरक्षित हैं, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं थी। ओबीसी वर्ग के मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा लंबे समय से इस मसले को सुलझाने की मांग की जा रही थी।

नीट में आरक्षण लागू करने के लिए लगातार हो रही थी मांग

राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के तहत मेडिकल कालेजों में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए ऑल इंडिया कोटा लागू करने की मांग लंबे समय से हो रही थी।
बीते दिनों ओबीसी मंत्रियों और सांसदों ने भी मांगपत्र सौंपा था। केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग के केन्द्रीय मंत्रियों एवं सांसदों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा था। प्रतिनिधिमंडल में भूपेंद्र यादव के अलावा केन्द्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, सांसद रामनाथ ठाकुर, गणेश सिंह, सकलदीप राजभर, जयप्रकाश निषाद और सुरेन्द्र नागर शामिल थे।