मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 32,070 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए 'कवच' योजना, स्वास्थ्य और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े फंड का ऐलान किया गया है। शिक्षकों को भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा।

भोपाल (मध्य प्रदेश) [भारत], 4 अगस्त (एएनआई): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल के मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें किसानों के कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, खेल के बुनियादी ढांचे, डिजिटल गवर्नेंस और अन्य क्षेत्रों के लिए 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

किसानों के लिए 'कवच' योजना

मंत्रिपरिषद ने सहकारिता विभाग की 'कवच' योजना को भी मंजूरी दी, ताकि सहकारी समितियों से जुड़े 5,000 से अधिक किसानों को राहत मिल सके। यह योजना उन किसानों को औपचारिक ऋण प्रणाली में वापस लाएगी, जिनके सहकारी ऋण खातों की कथित अनियमितताओं के कारण जांच चल रही है। इससे वे नए संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत, एपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक मिलकर 50 करोड़ रुपये का एक फंड बनाएंगे, जबकि राज्य सरकार 25 करोड़ रुपये की एकमुश्त इक्विटी सहायता प्रदान करेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करोड़ों की मंजूरी

कैबिनेट ने 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 की अवधि के लिए जिला और सिविल अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों के संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-अभिम) के निरंतर कार्यान्वयन के लिए 2,448.79 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस मिशन में जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की स्थापना के साथ-साथ विकास खंडों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना शामिल है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के दौरान मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण सहित राज्य के वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1,704.81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा

खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 तक स्टेडियम और खेल अधोसंरचना योजना के तहत 2,460.57 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इन फंड्स का उपयोग विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं को विकसित करने, मौजूदा स्टेडियमों को अपग्रेड करने और एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए स्थायी खेल उपकरण स्थापित करने के लिए किया जाएगा।

डिजिटल गवर्नेंस पर भी फोकस

डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में, कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राज्य डेटा सेंटर के अपग्रेडेशन, संचालन और रखरखाव के लिए 1,099.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

शिक्षकों को प्रमोशन का तोहफा

कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षण कैडर के तहत सहायक शिक्षकों, प्राथमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए चौथे समयबद्ध प्रमोशनल वेतनमान की मंजूरी भी दी। इसका लाभ पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2023 से या बाद में पात्र होने की तारीख से 35 साल की सेवा पूरी होने पर दिया जाएगा। (एएनआई)

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