देश का पहला पेपरलेस विधानसभा बना नागालैंड, जानिए स्मार्ट असेंबली की खासियत

कोहिमा। नागालैंड (Nagaland) ने पूरे देश में इतिहास रच दिया है। राज्य विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। शनिवार को पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) कार्यक्रम को लागू किया गया। अब नागालैंड पेपरलेस विधानसभा (Nagaland first paperless assembly) होने का गौरव प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन चुका है। 

सब काम कंप्यूटर से...

नागालैंड विधानसभा सचिवालय ने चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई-बुक अटैच कर दिया है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ट्वीट किया कि नेशनल ई-विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाली नागालैंड भारत की पहली विधान सभा बन गई है। अब सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। यह पहल कागज रहित संचालन को प्रोत्साहित करती है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी के मंत्रालय की देखरेख में नेवा का काम चल रहा है।

क्या है नेवा?

नेवा एनआईसी क्लाउड, मेघराज पर तैनात एक कार्य-प्रवाह प्रणाली है। यह सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने और सदन के लेजिसलेटिव कार्य को पेपरलेस तरीके से संचालित करने में मदद करती है।

NeVA एक डिवाइस न्यूट्रल और सदस्य-केंद्रित एप्लिकेशन है जिसे सदस्य संपर्क विवरण, प्रक्रिया के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल, तारांकित / अतारांकित प्रश्न और उत्तर के बारे में पूरी जानकारी डालकर उन्हें विविध हाउस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार किया गया है। उनके हैंडहेल्ड डिवाइस/टैबलेट में रखे गए कागजात, समिति की रिपोर्ट आदि और इसे कुशलता से संभालने के लिए सभी विधायिकाओं/विभागों को जोड़ा गया है।

NeVA डेटा के संग्रह के लिए नोटिस/अनुरोध भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। किसी भी सदस्य के प्रश्न या अन्य नोटिस देने के लिए एक अलग पेज भी है। इस परियोजना का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है, जिससे कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके।

पेपरलेस असेंबली या ई-असेंबली एक अवधारणा है जिसमें असेंबली के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल हैं। यह संपूर्ण कानून बनाने की प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णयों और दस्तावेजों की ट्रैकिंग, सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है। नेवा को लागू करने का खर्च केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 90:10 के बंटवारे के आधार पर दिया जाता है।

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