मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर जारी खींचतान के बीच गुरुवार को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इसमें दिल्ली सरकार ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मदद के नाम पर सिर्फ आदेश दे रही है, इस वजह से हालात बिगड़े हैं। बता दें कि दिल्ली में कोरोना की बिगड़ती हालात के लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बुरी तरह फटकारा था।
नई दिल्ली. दिल्ली के अस्पतालों में आक्सीजन संकट को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मदद के नाम पर सिर्फ आदेश दे रही है, इस वजह से हालात बिगड़े हैं। बता दें कि दिल्ली में कोरोना की बिगड़ती हालात के लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बुरी तरह फटकारा था। बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 25,986 केस मिले हैं। इनमें से 368 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक 10,98,051 केस आ चुके हैं। इनमें से 15,377 लोगों की मौत हो चुकी है।
ऑक्सीजन सप्लायर्स को सप्लाई डेटा के साथ पेश होने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर लगातार सख्त कदम उठा रहा। अब हाईकोर्ट ने दिल्ली क्षेत्र के सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स को समन भेजा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सप्लायर्स अपने साथ डेटा लेकर आएं कि वह किस अस्पताल को कितना ऑक्सीजन की सप्लाई दिए हैं।
दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह फेल हो गई है
दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को हिदायत दी गई कि वो दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। उन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने अपील की है कि केंद्र को लेकर कोर्ट को आदेश जारी करना चाहिए। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसलिए हम लाचार हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में भी पूछा। जब हाईकोर्ट ने पूछा कि महाराष्ट्र को कितनी ऑक्सीजन दी जा रही है, तो केंद्र ने कहा कि उसकी अपील है कि पूरे देश के डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस न किया जाए।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बुरी तरह फटकारा था
इससे पहले इसी मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। बता दें कि ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई के दौरा हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि आपसे विश्वास उठ चुका है। अगर आपसे सिस्टम नहीं संभलता, तो बता दें, हम इसे केंद्र सरकार को टेकओवर कर देंगे।
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