गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट, दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को EWS फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या शरणार्थियों (Rohingya refugees)  को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए बने फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है। 

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर के रूप में घोषित नहीं किया है। उसे तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा, "रोहिंग्या अवैध विदेशियों के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्टों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है।"

गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर रखने करने का प्रस्ताव दिया है। एमएचए ने जीएनसीटीडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर रहेंगे। एमएचए पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट से शुरू हुआ था विवाद
रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट देने का विवाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट से शुरू हुआ था, जिसके बाद गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा। हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट में कहा था कि दिल्ली में म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को अपार्टमेंट आवंटित किया जाएगा और उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, "भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है, जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक निर्णय में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें बुनियादी सुविधाएं, यूएनएचसीआर आईडी और चौबीसों घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएंगी।"