विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, मणिपुर में शांति के लिए की हस्तक्षेप की मांग

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) का आज अहम दिन है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया है। इसपर आज लोकसभा में बहस होगी और मतदान हो सकता है। विपक्ष द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ अभियान चलाया था। विपक्षी मोर्चा INDIA बिल के खिलाफ है। इस बीच YSR कांग्रेस और BJD ने बिल के समर्थन का ऐलान किया है। यह बिल पास होता है तो दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर नौकरशाही पर नियंत्रण राज्य सरकार को दिया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे पलट दिया था।

मानसून सत्र अपडेट्स

• विपक्ष द्वारा संसद में किए जा रहे हंगामे से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हैं। मंगलवार को दिल्ली सेवा बिल पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया था। इस बात से नाराज ओम बिरला बुधवार को लोकसभा नहीं आए।
• मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मणिपुर गए विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और बताया कि राज्य की जमीनी स्थिति कैसी है। विपक्ष ने मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की है।
• बुधवार को भी विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित किया गया है।
• राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "आज हम 11.30 बजे राष्ट्रपति महोदया (द्रौपदी मुर्मू) से मिलेंगे। हम उन्हें मणिपुर की स्थिति और यात्रा के अनुभवों के बारे में बताएंगे।"
• आप सांसद राघव चड्ढा ने BJD और YSRCP द्वारा संसद में दिल्ली सेवा विधेयक का समर्थन करने पर कहा, "उन्होंने कुछ मजबूरियों के कारण यह फैसला लिया होगा। जो लोग इस बिल का समर्थन करेंगे, उन्हें राष्ट्र-विरोधी के रूप में याद किया जाएगा। हम संविधान बचाने के लिए लड़ेंगे।"
• आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और राजद के सांसद मनोज झा व नसीर हुसैन ने मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज के निलंबन का नोटिस दिया है।
• आप सांसद संजीव अरोड़ा और सुशील गुप्ता ने राज्यसभा में नियम 176 के तहत हरियाणा के नूंह और गुड़गांव में हुई हिंसा पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है।

जन विश्वास और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) समेत 3 विधेयक राज्यसभा में सूचीबद्ध

आज तीन विधेयक राज्यसभा में पास किए जाने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। ये जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2023, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2023 और वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 हैं। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2023 को 27 जुलाई को लोकसभा से पारित किया गया था। इस विधेयक द्वारा 42 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। ये 42 कानून 19 मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं। इसके द्वारा छोटी-मोटी गलती को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। 

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खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2023 द्वारा 1957 के कानून में सुधार किया जाएगा। विधेयक के अनुसार 29 खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिनमें सोना, चांदी, कांसा, कोबाल्‍ट, नि‍कल, सीसा, पोटाश और रॉक फास्‍फोरस शामिल हैं। वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में सुधार किया जा रहा है।

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