 "मन की बात: 27 मार्च को प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रम के लिए PM मोदी ने मांगे सुझाव और आइडिया")
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सार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार 27 मार्च, 2022 को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए देशवासियों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसे लेकर मोदी ने एक tweet किया है। जानिए कैसे भेज सकते हैं अपने सुझाव और आइडियाज...
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार 27 मार्च, 2022 को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए देशवासियों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसे लेकर मोदी ने एक tweet किया है। जानिए कैसे भेज सकते हैं अपने सुझाव और आइडियाज...
मोदी ने किया tweet
प्रधानमंत्री मोदी ने tweet करके कहा- "इस महीने का #मन की बात कार्यक्रम 27 तारीख को होगा। हमेशा की तरह, मुझे कार्यक्रम के लिए आपके विचार और सुझाव प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्हें MyGov, NaMo ऐप पर साझा करें या 1800-11-7800 डायल करें और अपना संदेश रिकॉर्ड करें।"
मन की बात के बारे में
मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीयों को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को किया गया था। जनवरी 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और भारतीयों के पत्रों के उत्तर दिए थे।
यह भी जानें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra modi) का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात (Mann Ki baat) अब सभी प्रमुख ऑडियो और संगीत मंचों (Music Platforms) पर उपलब्ध है। यह विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। मन की बात कार्यक्रम अब स्पॉटिफाई, हंगामा, गाना, जियो सावन, विंक और अमेजन म्यूजिक जैसे मंचों पर भी उपलब्ध है। इससे पहले यह टेलीविजन, रेडियो, नमो ऐप और यूट्यूब पर उपलब्ध होता था। यह लोगों को ‘मन की बात' कार्यक्रम को विभिन्न ऑडियो मंचों पर बिना किसी बाधा के सुनने में मदद करेगा चाहे वे कहीं भी हों। मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद, इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर देश के लोगों से बात करते हैं। कार्यक्रम आमतौर पर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है। इसकी पहली कड़ी अक्टूबर 2014 में प्रसारित हुई थी और यह 2019 में एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर, जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान इसे रोक दिया था, निर्बाध रूप से चल रहा है।
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