मोदी का विपक्ष पर निशाना, अर्बन नक्सल, इतिहास से लेकर तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस की याद्दाश्त ठीक की

नई दिल्ली।  पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi in Rajya Sabha) ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दैरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमले किए। अर्बन नक्सल, धारा 370, तीन तलाक, इतिहास बदलने के आरोपों पर मोदी ने कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। मोदी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो देश का माहौल, देश का रूप अलग ही होता। अगर कांग्रेस न होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक नहीं होता। पढ़ें, उन्होंने किस मुद्दे पर क्या कहा। 

अर्बन नक्सल : मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के जाल में फंस गई है। उनकी सारी सोच गतिविधि ऐसी हो गई है। ये देश के लिए चिंता की बात है। अर्बन नक्सल ने कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठाकर उनके मन पर कब्जा कर लिया है। इसलिए वे बार-बार बोल रहे हैं कि इतिहास बदल रहा है।  हम कुछ लोगों की याददाश्त ठीक करना चाह रहे हैं। वे सिर्फ 50 साल तक देखते हैं। लेकिन जब हम 300 साल पीछे जाएंगे तो शिवाजी का नाम तो आएगा ही। 

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इतिहास : पीएम ने कहा कि हमने आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। लेकिन किसी के लिए परिवार ही इतिहास है तो क्या करें। मोदी ने कहा कि आदिवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम में हो बलिदान दिया, योगदान दिया उसे कोई याद नहीं करता। हमनें लोगों को वह याद दिलाया। हमारी कोशिश है कि देश का आदमी आगे बढ़े। 

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तीन तलाक : मोदी ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण हमारे लिए प्राथमिकता है। महिलाओं को लेकर पहले से चिंतन हो रहा है। हमने मैटरनिटी लीव बढ़ाई। यह सशक्तीकरण का प्रयास है। बेटी बढ़ाओ - बेटी पढ़ाओ के चलते लिंगानुपात ठीक हुआ है। पुरुषों से अधिक माताओं-बहनों की संख्या बढ़ रही है। आज एनसीसी में, सेना में, नौसेना में, वायुसेना में बेटियां हैं। तीन तलाक हमने खत्म किया। इसे खत्म करने से बेटियों को ही नहीं उस पिता और भाई को भी न्याय मिलता है जिसकी बेटी या बहन तीन तलाक के कारण घर लौटकर आती है। यह मुस्लिम पुरुषों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि वो भी बेटी का पिता या भाई है। कश्मीर में धारा 370 हटने से माताओं-बहनों की ताकत बढ़ी। उन्होंने कहा कि बेटे-बेटी की शादी की उम्र एक समान क्यों नहीं होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारी इस सोच को संसद की समिति कानून के रूप में मान्यता दे।

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