फ्री वैक्सीनेशन के पीएम मोदी के ऐलान पर राजनीतिक बयानबाजी का भी दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी इस निर्णय को ऐतिहासिक बता रही है तो विपक्ष निर्णय किए जाने में देरी की बात कह रहा है।
नई दिल्ली। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीदी की घोषणा की है। 25 प्रतिशत वैक्सीन राज्यों द्वारा खरीदने के प्राविधान को भी खत्म कर दिया है। अब केंद्र सरकार 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीदेगी और वैक्सीन सबके लिए मुफ्त होगा। जबकि प्राइवेट अस्पताल प्रोडक्शन का 25 प्रतिशत वैक्सीन खरीद सकते हैं। फ्री वैक्सीनेशन के पीएम मोदी के ऐलान पर राजनीतिक बयानबाजी का भी दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी इस निर्णय को ऐतिहासिक बता रही है तो विपक्ष निर्णय किए जाने में देरी की बात कह रहा है।
लोगों को फ्री वैक्सीनेशन के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया: केंद्रीय गृहमंत्री
पीएम के इस ऐलान के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को फ्री वैक्सीनेशन के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लग सकेगा।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोलेः पीएम लेट हो गए, कोर्ट के प्रेशर के बाद लिया फैसला
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार लेट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में उनको यह निर्णय लेना पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी फ्री वैक्सीनेशन का कैंपेन चलाया था। हालांकि, यह निर्णय और लेट लेने से बढ़िया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत की फार्मेसी विश्वविख्यात थी। अगर मोदी जी के पीएम बनने के बाद भारत को यह उपलब्धि हासिल हुई है तो पूर्व के समस्त टाॅपिक पर बात करनी चाहिए और उसकी क्रेडिट उनको लेनी चाहिए।
तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने कहाः वैक्सीनेशन का पूरा कंट्रोल अब राज्य को मिले
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीद की पूर्व की पाॅलिसी बहाल किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बढ़िया है कि केंद्र सरकार ने पहले की पाॅलिसी लागू कर दी है। पीएम स्वास्थ्य को राज्य का मामला बताने पर बहुत जोर दे रहे थे। ऐसे में अब पीएम को एक काम और करना चाहिए कि राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराएं और उसके लगवाने, रजिस्ट्रेशन कराने सहित अन्य सभी अधिकारी राज्य को दे देने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया तो पीएम ने लिया फैसलाः नवाब मलिक
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि पीएम मोदी ने फ्री वैक्सीन का फैसला तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पाॅलिसी पर सवाल किए और इस पर एक एफिडेविट फाइल करने को कहा है। यह काफी लेट में लिया गया निर्णय है लेकिन यह बेहद आवश्यक था। लोग देख रहे थे कि सरकार कोविड मैनेजमेंट में फेल है, यह डैमेज कंट्रोल के लिए हो रहा है।
छत्तीसगढ़ ने तो पहले ही फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया था
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में पहले ही फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दिया गया था। केंद्र सरकार काफी देर से जागी लेकिन वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। राज्यों पर दोषारोपण बंद होना चाहिए क्योंकि राज्यों ने पहले ही फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया था।
Asianet News काविनम्रअनुरोधःआईएसाथमिलकरकोरोनाकोहराएं, जिंदगीकोजिताएं...।जबभीघरसेबाहरनिकलेंमाॅस्कजरूरपहनें, हाथोंकोसैनिटाइजकरतेरहें, सोशलडिस्टेंसिंगकापालनकरें।वैक्सीनलगवाएं।हमसबमिलकरकोरोनाकेखिलाफजंगजीतेंगेऔरकोविडचेनकोतोडेंगे। #ANCares #IndiaFightsCorona