पीएम मोदी का रोमानिया के प्रधानमंत्री को thanks, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बिना वीजा निकालने में कर रहा मदद

नई दिल्ली। यूक्रेन में हो रहे युद्ध की वजह से फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए पीएम मोदी ने सोमवार को रोमानिया के प्रधानमंत्री से बात की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में रोमानिया सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भारतीयों को बिना वीजा के प्रवेश और निकासी की अनुमति की भी सराहना की है।

पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रोमानिया के पीएम निकोले-इओनेल सियुको से टेलीफोनिक वार्ता की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के रोमानिया में प्रवेश करने और भारत से विशेष निकासी उड़ानों की अनुमति देने में रोमानिया के कदम की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। पीएम मोदी ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में अगले कुछ दिनों में भारतीय नागरिकों के निकासी प्रयासों की निगरानी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके विशेष दूत के रूप में तैनात रहेंगे। 

पीएम मोदी ने एक दूसरे के सहयोग का वचन दोहराया

पीएम मोदी ने यूक्रेन में जारी हिंसा और मानवीय संकट पर भी अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा कि दोनों देशों को बातचीत पुन: शुरू करके शांति स्थापना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व पर भी जोर दिया।

8 हजार भारतीयों ने छोड़ा यूक्रेन

भारत सरकार यूक्रेन से लोगों को निकालकर सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। इसके तहत अब तक छह फ्लाइट से 1400 लोग भारत आ गए हैं। 8000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन से अभी तक छह फ्लाइट से 1400 लोग भारत लाए गए हैं। चार उड़ानें बुखारेस्ट (रोमानिया) से और दो उड़ानें बुडापेस्ट (हंगरी) से आ चुकी हैं। यूक्रेन की स्थिति चिंताजनक है। हम अपनी निकासी प्रक्रिया में तेजी लाने में सक्षम हैं। 

अरिंदम बागची ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से लगभग 8000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन की सीमा से लगे 4 देशों में विशेष दूत तैनात करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया, किरेन रिजिजू स्लोवाक गणराज्य, हरदीपपुरी हंगरी और वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। सभी मंत्री समन्वय और निकासी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।