अजीत डोभाल फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पीके मिश्रा पीएमओ के प्रधान सचिव पर बरकरार, पीएम ने दो और सलाहकार नियुक्त किए

Ajit Doval reappointed NSA: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो खास ब्यूरोक्रेट्स को रिटेन कर दिया गया है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद अजीत डोभाल ही संभालेंगे। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक रहेगी। डोभाल, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। मोदी सरकार के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में अजीत डोभाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

डोभाल और पीके मिश्रा की नियुक्ति, पीएम नरेंद्र मोदी का अपने दोनों अधिकारियों पर विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। खास तौर पर गठबंधन की सरकार के साथ साथ क्षेत्रीय गतिरोध, देश के अंदर बाहर तमाम तरह की देश विरोधी गतिविधियों को हैंडल करने के लिए कड़ाई से पेश आने के बाद एक संतुलन बनाए जाना भी महत्वपूर्ण है।

दरअसल, डोभाल अपने पिछले कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी विशेष भूमिका में नजर आए थे। विवादित मुद्दों से लेकर देशहित के तमाम निर्णयों पर भी वह लगातार सरकार के साथ विशेष दायित्व का निर्वहन करते रहे।

प्रधान सचिव रहेंगे पीके मिश्रा

पीएमओ के प्रधानमंत्री सचिव के रूप में पीके मिश्रा की नियुक्ति को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। पीके मिश्रा भी पीएम नरेंद्र मोदी के खास ब्यूरोक्रेट्स में शुमार रहे हैं। पीएमओ के सबसे ताकतवर अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान है। पूर्व आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा को 10 जून 2024 से प्रभावी रूप से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10.06.2024 से प्रभावी रूप से डॉ. पी.के. मिश्रा, आईएएस (सेवानिवृत्त) को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, तक रहेगी।

पीएम के दो सलाहकार भी नियुक्त

एनएसए अजीत डोभाल और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की नियुक्ति के साथ ही प्रधानमंत्री के दो सलाहकार भी नियुक्त किए गए हैं। अमित खरे और तरुण कपूर को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोनों सलाहकारों का पद और वेतनमान भारत सरकार के सचिव के समकक्ष है। उनकी नियुक्तियां 10 जून 2024 से दो वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक प्रभावी होंगी। इन सलाहकारों का मुख्य काम प्रधानमंत्री को रणनीतिक सलाह और नीतिगत इनपुट प्रदान करना होगा।