PM Modi Cabinet decisions: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट ने 52667 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं और स्कीम्स के लिए बजट मंजूर किया।
PM Modi Cabinet decisions: एनडीए सरकार की कैबिनेट मीटिंग शुक्रवार को हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने 52667 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। इस रकम का उपयोग एलपीजी सब्सिडी, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और नार्थ-ईस्ट की योजनाओं के लिए किया जाना है। इसमें गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला गैस सब्सिडी को मंजूरी, तमिलनाडु में मारक्कनम–पुडुचेरी हाईवे अपग्रेड, सार्वजनिक तेल कंपनियों को LPG घाटे का मुआवज़ा और तकनीकी शिक्षा सुधार के लिए MERITE स्कीम शामिल हैं। केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना के लिए 12060 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा रसोई गैस की सब्सिडी के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने और संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए भी 4200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
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उज्जवला योजना के लिए 12060 करोड़ रुपये
- उज्ज्वला योजना के तहत ₹300 प्रति सिलेंडर सब्सिडी
- ₹12,000 करोड़ का खर्च, 2025-26 में लागू
- 14.2 किग्रा सिलेंडर पर ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी, साल में 9 रीफिल तक (5 किग्रा पर अनुपातिक)
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10.33 करोड़ कनेक्शन
- योजना के तहत सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप, DGCC कार्ड और इंस्टॉलेशन चार्ज फ्री, साथ में पहला रीफिल और चूल्हा भी मुफ्त
- भारत अपनी LPG जरूरत का 60% आयात करता है
मारक्कनम–पुडुचेरी हाईवे प्रोजेक्ट
- ₹2,157 करोड़ की लागत पर 46 किमी NH-332A को 4-लेन में अपग्रेड
- हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) पर निर्माण
- चेन्नई, पुडुचेरी, विलुप्पुरम, नागपट्टिनम को बेहतर कनेक्टिविटी
- रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और बंदरगाह से मल्टी-मोडल लिंक
तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ मुआवज़ा
- IOCL, BPCL, HPCL को घरेलू LPG पर हुए नुकसान की भरपाई
- 12 किस्तों में भुगतान
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG कीमतें ऊंची, लेकिन उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डाला गया
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MERITE स्कीम: तकनीकी शिक्षा में सुधार
- ₹4,200 करोड़ बजट, जिसमें ₹2,100 करोड़ वर्ल्ड बैंक से लोन
- 2025-2030 के बीच 275 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में लागू (175 इंजीनियरिंग कॉलेज, 100 पॉलिटेक्निक)
- डिजिटलाइजेशन, मल्टी-डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, रिसर्च और एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस
- गवर्नेंस और एक्रेडिटेशन में सुधार