PM नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक, जी-20 अध्यक्षता पर हुई बात

| Dec 09 2022, 10:25 PM IST

PM नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक, जी-20 अध्यक्षता पर हुई बात

सार

G-20 की अध्यक्षता भारत के पास है। 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली में जी-20 का शिखर सम्मेलन होगा। इससे पहले कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वर्चुअल बैठक की है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार को देशभर के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान भारत की जी-20 अध्यक्षता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्यपालों, उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने तैयारियों की जानकारी दी।

पीएम ने राज्यों के अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत पर बात की। उन्होंने कहा कि यह आने वाले समय के लिए एक मूल्यवान भंडार होगा। बैठक में पीएम ने कहा कि जी-20 अध्यक्षता देश के लिए अपनी क्षमता और ताकत प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर है। 

Subscribe to get breaking news alerts

पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे जी-20 के कार्यक्रम
नरेंद्र मोदी ने बताया कि जी-20 के कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे। इसकी मदद देश के हर हिस्से की विशिष्टता को सामने लाया जाएगा। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में दुनियाभर से गेस्ट भारत आएंगे। अंतरराष्ट्रीय मीडिया का फोकस होगा। इस अवसर का इस्तेमाल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यटन, कारोबार और निवेश के मामले में अपनी ब्रांडिंग में करनी चाहिए। पीएम ने जी-20 के कार्यक्रमों में आम लोगों की भागीदारी पर भी बल दिया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी बात रखी। इसके साथ ही भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने बैठक में प्रजेंटेशन दिया। 

यह भी पढ़ें- धर्म कोई हो एक समान होनी चाहिए महिलाओं की शादी की उम्र, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

गौरतलब है कि भारत ने 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। G-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन अगले साल 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाला है। G-20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

यह भी पढ़ें- भाजपा सांसद ने राज्यसभा में पेश किया समान नागरिक संहिता पर गैर सरकारी विधेयक, विरोध में विपक्ष ने उठाई आवाज